काठमाण्डू, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले गएको असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै पदमुक्त हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दर्ता गरेको उक्त रिटमा दुई मुख्य माग राखिएको छ ।
पहिलो माग – प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ विपरित विश्वासको मत नलिएको भन्दै उनी स्वतः पदमुक्त भएको घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
साथै, ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दैनिकी कामकाज मात्र गर्ने कामचलाउ सरकारको हैसियतमा सीमित गरिनुपर्ने र दूरगामी तथा नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रो माग – राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार रिट बिहीबार दर्ता भइसकेको छ ।
अब यसबारे प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबारको मिति तोकिएको छ ।
नाउपाले असार २२ गते समर्थन फिर्ता गरेपछि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो ।
नाउपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै बहुमत कायम रहे पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
‘संविधान अनुसार, सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएपछि सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ,’ अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले नेपालभ्युजसँग भने ।
संविधानको धारा १०० ९२० मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ – सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
तर, ओलीले पत्रकारसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनु रु’ भन्दै विश्वासको मत लिने विषयलाई टारेका थिए ।
एमालेका नेताहरू पनि नाउपाले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारको बहुमत कायम रहेको भएकाले विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ‘समर्थन फिर्ता लिनुले संसद्को गणितमा ठूलो फरक नपरेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री बाध्यकारी रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेका थिए ।
संसद् सचिवालयले पनि नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको दिनदेखि नै प्रधानमन्त्रीको पत्र पर्खिरहेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।
