काठमाण्डू, पछिल्लो समय नेपाली युवालाई इजरायलमा कामका लागि पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार दुबिधामा छ ।
विशेष गरी २०८० असोज २० गते इजरायलको दक्षिणी भू-भागमा हमास लडाकूबाट आक्रमणपछि त्यहाँ सृजित युद्धरत अवस्थाका कारण नेपाल सरकार दुबिधामा परेको हो ।
सोही आक्रमणमा परेर १० जना नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए । छ जना घाइते भए भने हमासले बन्धक बनाएर लगेका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
ती सबै नेपाली युवा नेपाल र इजरायल सरकारको सम्झौता अनुसारको सिक र कमाऊ परियोजना अन्तर्गत कृषि प्रविधिको अध्ययनसँगै व्यावहारिक सिप सिक्न त्यहाँ पुगेका थिए ।
पढ्दै र काम सिक्दै कमाउँदै गर्दा ज्यान गुमाउन पुगेका १० नेपाली विद्यार्थीको परिवारका लागि इजरायल सरकारले आफ्नै नागरिक सरह भरणपोषणका व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
काठमाडौँस्थित इजरायली दूतावासका उपप्रमुख (डीसीएम) जनान बिबरका अनुसार घाइतेले पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नगरेसम्मको जिम्मेवारी पनि इजरायल सरकारले लिएको छ ।
उनीहरूमध्ये कसैले इजरायलका विश्वविद्यालयमा उच्च अध्ययन गर्न चाहेमा पूर्ण छात्रवृत्ति दिने योजनासमेत रहेको छ । हाल त्यस्ता घाइते एक जनाले पूर्ण छात्रवृत्तिमा त्यहाँ अध्ययन गरिरहेका छन् ।
हमासको आक्रमणपछि इजरायल र इरानबिच आक्रमण प्रत्याक्रमण हुन थालेपछि त्यहाँ रहेका स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्कन सरकारले सहयोग गरेपछि कतिपय नेपाली फर्के तर कतिपय फर्कन चाहेनन् ।
नेपाल फर्केका पनि पुनः कामका लागि त्यहीँ पुगेका छन् । झापाकी गीता दाहाल नेपाल पुगेर पुनः कामका लागि भर्खरै फर्किएको बताइन ।
उनले भनिन्, “वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाका लागि अन्य देशमा भन्दा इजरायलमा अत्यन्तै सुविधा, सुरक्षा र सम्मान छ ।
यहाँको सरकारले कामलाई सम्मान गर्ने भएकाले इजरायली नागरिक र विदेशी नागरिकलाई दिने सेवा सुविधामा कुनै विभेद छैन ।”
इजरायलमा साढे सात वर्षदेखि कार्यरत झापाकै गीता पौडेल पनि घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्दै आएकी छन् ।
उनी पनि अत्यन्तै सम्मानजनक रूपमा आफूले काम गरिरहेको बताउँछिन ।
ज्येष्ठ नागरिकको सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएकी गीता वैदेशिक रोजगारी जान चाहने नेपाली महिलाले केही सीप र भाषा सिकेर आएमा कुनै समस्या नपर्ने बताउँछिन ।
उनी भन्छिन “महिलाका लागि खाडी मुलुकभन्दा यहाँ अत्यन्तै सुरक्षित छ ।”
२०८२ असार १० गते युद्धविराम भएपछि अझै धेरै नेपाली कामदारको अपेक्षा इजरायल सरकारले राखेको छ ।
यद्यपि नेपाल सरकारले त्यसमा तत्परता नदेखाएको नेपालका लागि इजरायलका राजदूत स्मुलिक एरी बास बताउँछन् ।
उनले सरकार–सरकार (जिटुजी) मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको नेपाली विद्यार्थीलाई इजरायलमा सिक र कमाउन योजना अन्तर्गत लैजाने कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट निर्णय गर्न भएको ढिलाइका कारण त्यो कोटा नै गुम्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले भने , “सिक र कमाऊ परियोजनाका विषयमा नेपाल सरकारले समयमा निर्णय नगरेमा हामी यो कोटा अन्य देशमा सार्न बाध्य हुन्छौँ ।
यस विषयमा उनले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग पनि बारम्बार भेट गरेर तत्परताका लागि आग्रह गरिसकेको बताए ।
उनले भने , “तर हामीले चाहे जस्तो तदारुकता नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारीले देखाउनुभएको छैन ।”
सन् २०२० देखि हालसम्म इजरायलमा करिब दुई हजार नेपाली जिटुजीमार्फत केयरगिभरमा गएका छन् ।
अहिले पनि एक हजार जनालाई लैजाने तयारी भइरहेकोमा एक हजार २६३ जना छनोट हुन सफल भएका छन् ।
हालसम्म ८१० जनाको भिषा आइसकेको र केहीको आउने क्रममा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको जिटुजी सहजीकरण शाखाले जनाएको छ ।
इजरायलका लागि नेपालका राजदूत धनप्रसाद पण्डित इजरायलमा १४ हजारभन्दा बढी केयरहोम रहेको र त्यसका लागि ठूलो सङ्ख्यामा केयरगिभर पनि आवश्यक भएकाले नेपाली केयरगिभरलाई अवसर भएको बताउँछन् ।
नेपाल सरकारबाट निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण त्यो अवसर श्रीलङ्कालीले पाइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने , “नेपालसँग इजरायलले एक हजार कामदार मागेको थियो । नेपाल सरकारको काम गराइमा भएको आलटालका कारण त्यो अवसर श्रीलङ्कामा गयो ।
अब पुनः प्रक्रिया सुरु भएकाले छिट्टै केही नेपाली इजरायलमा पुग्ने छन् ।”
इजरायलका वृद्धाश्रममा काम गर्न गएका निकै सन्तुष्ट देखिन्छन् । एनआरएन इजरायलकी सदस्यसमेत रहेकी मञ्जु भुजेल भने , “हामी यहाँ निकै सन्तुष्ट छौँ ।
काम गर्ने तौरतरिका सिकेपछि धेरै सजिलो हुन्छ । हामी नेपालीप्रति इजरायलीले ठूलो विश्वास र भरोसा देखाउँछन् ।”
उनका अनुसार इजरायलका अग्रजले नजानेका कुरा अत्यन्तै सहज तरिकाले सिकाउँछन् ।
बस्ने र खाने प्रबन्ध पनि अत्यन्तै राम्रो छ । यहाँको प्रोटोकललाई मानेर बस्ने र काम गर्ने गर्दा कुनै समस्या हुँदैन ।
अनुभवीका अनुसार काम गर्ने स्थानमा कुनै विभेदको महसुस भएमा वा अन्यायमा परेमा वकिल राखेर मुद्दा लड्न सकिन्छ ।
कामदारले मासिक साढे दुई लाखदेखि ओभरटाइममा समेत काम गर्दा त तीन लाख नेपाली रुपियाँ कमाउँछन् ।
सरकारी तवरबाट जाने हुँदा त धेरै खर्च पनि हुँदैन । तर, काम भने जम्मा पाँच वर्ष मात्र गर्न पाइन्छ । पाँच वर्षमा बल्ल केही सिप सिकेर कमाइ राम्रो गर्न थाल्दा फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
त्यही सीप लिएर नेपाल फर्कंदा नेपालमा त्यस्तो काम पाइँदैन । त्यसैले यस्तो काममा आएकाको समय थप गर्न पनि नेपाल सरकारले पहल गरिदियोस् भन्ने माग मञ्जुको छ ।
उनीसँगै माग गर्दै आएका अन्य ११ नेपाली युवाले पनि काम गर्ने अवधि थपिदिए आफूहरूलाई सहज हुने माग गरेका छन् ।
यसबाहेक इजरायल सरकारले इजरायल्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेसन (मसाभ) अन्तर्गत बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसञ्चार, वातावरण संरक्षणलगायत विविध क्षेत्रमा इजरायली विज्ञता र प्रविधिको आदनप्रदानका लागि अल्पकालीन र लामो अवधिका तालिम र गोष्ठीमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रका मानिसलाई अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।
यसरी इजरायल पुगेर तालिम लिनेको सङ्ख्या पनि नेपालमा तीन हजारभन्दा बढी भइसकेको इजरायली दूतावासले जनाएको छ ।
