काठमाण्डू, नेपालको भूमि लिपुलेकबाट पुनः व्यापार सञ्चालन गर्ने चीन–भारतको द्विपक्षीय सहमतिका विरुद्धमा संसद्मा सत्तागठबन्धन र प्रतिपक्ष दल सबै एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।
आन्तरिक राजनीतिको विषयमा आपसी मतभेदलाई थाती राख्दै प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दैसत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले राष्ट्रियताको एजेन्डामा मतैक्यता देखाएका छन् ।
यस सहमतिविरुद्ध काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासअगाडि विरोध प्रदर्शन भएको छ भने देशव्यापी रूपमा पनि विरोध र प्रदर्शन शुरू भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक पास भएर व्यापार सञ्चालन गर्नेगरी भारत र चीनले गरेको सहमतिप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको बताए ।
उनले नेपालको सहभागिताबिना भारत र चीनबिच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै नेपालको भूमिमाथि धावा बोल्ने कार्यविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर एक ढिक्का भएर नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले नेपालको जानकारीबिना नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै चीन र भारतले व्यापार गर्ने कुरा नेपालकै राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको बताए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंङ्ग भएको बताउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपालका अभिन्न अंगमाथि नेपालको स्वीकृतबिना सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको एमालेले विरोध गर्ने बताए ।
उनले भने – ‘भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्या कुनै देश सानो ठूलो हुनसक्छ । तर, देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका हिसाबले सानो ठूलो हुन सक्दैनन् ।
हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनतामाथि आघात पुग्ने गतिविधि भयो भने त्यसको हामी विरोध गर्छौं, प्रतिवाद गछौैं ।’– उनले भने ।
एमालेकै अर्का सांसद ठाकुर गैरेले नेपालको सहभागिताबिना गरिएको सहमतिबाट चीन र भारत फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबारे ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणले नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर भारतले घोषणा गर्नु डरलाग्दो अभिव्यक्ति रहेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतबीचको सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई सीमा व्यापार गर्ने सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले लिपुलेक र कालापानीबारे छिमेकी देश भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौता र त्यससम्बन्धमा नेपालले के गरिरहेको छ त्यसबारे सदनमा जानकारी गराउनसमेत माग गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी संरक्षणका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसंग माग गरे ।
उनले भने – ‘लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आम सञ्चार माध्यममा आएको छ।
नेपालको भूभागको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।’
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्र्रमणका क्रममा मंगलवार भारत र चीनबीच लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति भएको हो ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे विज्ञप्तिमा उक्त बुँदा समेटिएको छ ।
यसअघि पनि दुवै देशले नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार खोल्ने सहमति गरेको थियो । जुन सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो ।
गगन थापा, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
नेपालको सहभागिताबिना भारत र चीनबीच भएको सहमति स्वीकार्य हुँदैन ।
नेपालको भूमिमाथि धावा बोल्ने कार्यविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर एक ढिक्का भएर नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।
महेश बर्तौला, प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
नेपालका अभिन्न अंगमाथि नेपालको स्वीकृतबिना सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमति गलत छ ।
हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनतामाथि आघात पुग्ने गतिविधि भयो भने त्यसको हामी विरोध गर्छौं, प्रतिवाद गछौैं ।
हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, नेकपा माओवादी केन्द्र
नेपाललाई जानकारी समेत नदिई सीमा व्यापार गर्ने सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको आपत्ति छ ।
लिपुलेक र कालापानीबारे छिमेकी देश भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौता र त्यससम्बन्धमा नेपालले के गरिरहेको छ त्यसबारे सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुप¥यो ।
शिव नेपाली, नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपालको भूभागको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गरोस् ।
