काठमाण्डू, संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमाथि गरिएको छलछाम राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सच्याएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर माथिल्लो सभाको विधायन समितिका छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा शनिबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयअनुसार नै कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष कायम गरिएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीले अर्को सरकारी नियुक्ति लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि प्रतिवेदन लेखनका क्रममा त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइएको थियो।
त्यसलाई विधायन समितिले शनिबारको बैठकबाट सच्याएको समितिका सभापति तुलसादेवी दाहालले जानकारी दिइन्।
विधायन समितिले पारित गरेको प्रावधानलाई राष्ट्रियसभा हुँदै प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेमा विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत भएका व्यक्तिले राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएकोे दुई वर्षपछि मात्रै संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन पाउनेछन्।
समितिले विधेयको दफा ८२ (४) र (५) मा भएको फरक आशयको प्रावधानलाई एकरुपता कायम गर्नेछ।
निजामति विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा एमाले बाहेकका सबै दल एक ठाउँमा उभिएपछि एमाले पनि बाध्य भएको हो।
प्रतिनिधिसभामै त्यसको विपक्षमा आवाज उठाएको एमालेका सांसदहरुले माथिल्लो सभामा संस्थागत रुपमै संशोधन राखेर कुलिङ पिरियड हटाउने पक्षमा उभिएका थिए।
शनिबार विधायन समितिमा छलफलका क्रममा एमालेका सांसद बाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका सांसदले कम्तीमा दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राख्नैपर्ने अडान राखेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानले बहुमत सदस्यको राय मान्न तयार रहेको बताएकी थिइन्।
कुलिङ पिरियड हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सचिवहरू ज्यान फालेर लागेका थिए।
उनीहरुले आफूहरुको हित विपरीत हुने गरी कानून नबनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई चर्को दबाब दिएका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णय विपरीत प्रतिवेदन तयार हुनुमा उनीहरुकोे चलखेल जिम्मेवार रहेको ठहर गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभा मंलबार (भदौ १७ गते) भित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नुपर्ने दबाबमा छ।
प्रतिनिधिसभाले पठाएको ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण माथिल्लो सभा दबाबमा परेको हो।
जसले गर्दा लगार बैठक बसेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन विधायन समिति लागि परेको छ।
