काठमाण्डू, निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा ‘नैतिक जिम्मेवार’ ठहरिएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका कांग्रेसका रामहरि खतिवडा संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को सभापति बनेका छन् ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा त्रुटि भएको पाइएपछि ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको थियो ।
कांग्रेसकै सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा रहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले २० साउनमा खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर्याएको थियो ।
विशेष समितिले भनेको थियो, ‘परिमार्जित प्रतिवेदनमा सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन गरिएको देखिएन ।’
खतिवडाले त्यसैका कारण प्रतिनिधिसभाको साउन २७ गतेको बैठकमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसबेला खतिवडाले पदलाई भन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर आफूले राजीनामा दिएको बताएका थिए ।
उनले संसद्मा भनेका थिए, ‘पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा त्रुटि भए पनि हाम्रा अग्रजहरू कहिल्यै अरूको टाउकोमा दोष थोपारेर नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्नुभएन ।
लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन उहाँहरूको जस्तो भूमिका रह्यो, म पनि त्यही पदचापमा हिँड्न चाहन्छु ।’
विधेयकमा अन्तिम अध्ययनमा त्रुटि भएको खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा स्वीकार गरेका थिए । ‘
हामी माननीय सदस्यले पनि विधेयक राम्रो गरी अध्ययन गर्दैनौँ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन पुग्यो । विधेयकको अन्तिम अध्ययनमा त्रुटि भएकै हो,’ उनले भनेका थिए ।
खतिवडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा अर्को समितिको सभापति रहेकी कांग्रेसकी इश्वरी न्यौपानेलाई भदौ ११ गते निर्वाचित गरियो ।
यो समितिको सभापति हुन कांग्रेसका हृदयराम थानी, दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायत आकांक्षी थिए ।
तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो विश्वास पात्र न्यौपानेलाई संसदीय सुनुवाइ संयुक्त समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिन लगाएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति बनाए ।
दलहरूबीच भएको भागवण्डाअनुसार राज्य व्यवस्था र सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसको भागमा परेको थियो ।
न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार खतिवडा निर्विरोध सभापति निर्वाचित भए ।
एक समितिमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी छानबिन समितिले नै त्रुटिमा जिम्मेवार ठहर गरिएका व्यक्ति अर्को समितिको सभापति बनेका हुन् ।
खतिवडा सुनुवाइ समितिको सभापति बनाएको विषयमा कतिपय जानकारहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णय अस्वीकृत अथवा स्वीकृत गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त संसदीय समिति हो ।
जसले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, र राजदूतहरूको नियुक्ति अघि सुनुवाइ गर्छ । जसले संवैधानिक परिषद्को निर्णय अस्वीकार पनि गर्नसक्छ ।
यस्तो समितिको नेतृत्वमा नैतिक जिम्मेवारी ठहरिएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु कत्तिको उचित छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा खतिवडा संयुक्त सुनुवाइ समितिको सभापति बन्नु यसअघि छानबिन समितिले गरेको निर्णय संसद्ले अस्वीकार गरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि राजीनामा दिएका व्यक्ति दुवै सदनको संयुक्त समितिको सभापति बन्ने कुराको सन्देश छानबिन समितले गरेको निर्णयमा सदनले चित्त बुझाएन भन्ने किसिमले गयो ।’
यता, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिका रूपमा खतिवडाले कुनै गल्ती नगरेको कांग्रेसको जिकिर छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने, ‘कुलिङ अफ पिरियडमा उहाँ (खतिवडा) सबैभन्दा अडिग हुनुहुन्थ्यो ।
तर, उहाँले नपढेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको मात्र सानो त्रुटि हो भन्ने ठहर छ ।
त्यसैले उहाँले राज्य व्यवस्थाबाट राजीनामा दिएपछि अर्को समितिमा पठाउने पार्टीको निर्णय भएको हो । यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय केही छैन । ’
कुलिङ अफ पिरियड प्रकरण के हो ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने प्रावधान थपिएको थियो, जसलाई संसदीय विशेष छानबिन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई खण्डित गर्ने प्रयासका रूपमा ठहर गरेको थियो।
यो प्रकरणमा खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।
उनले राजीनामा दिँदै आफ्नो संलग्नता बिना नै सचिवालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूबाट गल्ती भएको दाबी गरेका थिए ।
द्यपि राष्ट्रियसभाले त्यो त्रुटि सच्चाएर विधेयक पारित गरेको सूचना प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने प्रावधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
समितिले पारित गरेको उक्त प्रावधानले सबै किसिमका सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ नियुक्ति लिन पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो ।
संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा रहेको प्रावधान छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
यो प्रावधान खण्डित हुने गरी विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ ‘क’ कायम गरी माथिल्लो प्रावधान निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान राखियो ।
जसमा उल्लेख गरियो, ‘संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।’
छानबिन समितिले संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) र दफा ८२(५) बीच कानुन तादाम्यता नमिलेको विषयलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ ।
कानून निर्माण गर्दा, विधेयक वा प्रतिवेदनका मस्यौदामा विधायीकी नीति स्पष्ट आउनुपर्ने भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको समितिको ठहर छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव शर्माले खतिवडालाई निर्विरोध सभापति निर्वाचित गरिएकाले यसमा सबै दलहरू जिम्मेवार हुने बताए ।
उनी खतिवडाले पनि नैतिकता देखाउन नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘उहाँ यो समिति सभापतिमा नगएको भए साँच्चिकै नैतिकताको उदाहरण दिन सकिन्थ्यो ।
यसले संसदीय प्रक्रियालाई केटाकेटीको खेलजस्तो बनाएको छ ।’
