काठमाण्डू, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको क्याबिनेटमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा सिफारिस भएका दैलेखका खगेन्द्र सुनार विवादै-विवादमा मुछिएको पाइएको छ।
पत्रकारिता पृष्ठभूमि हुँदै केही समय कांग्रेसको स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय सुनार पछिल्ला वर्षमा दलित अधिकार अभियन्ताका रुपमा सक्रिय थिए।
तर, उनी थुप्रै खालका विवादमा परेर कारबाहीका क्रममा अदालती प्रक्रिया झेलिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सुनारसहित चारजनालाई मन्त्री नियुक्ति र शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेकी छिन्।
कार्कीले सुनारसहित डा। सुधा शर्मालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गणपतिलाल श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेकी छिन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उनीहरुलाई आइतबार दिउँसो २ः३० शपथका लागि तयार रहन भनिएको छ।
तर, सुनार मन्त्रीका लागि सिफारिस भएको तथ्य बाहिर आएसँगै उनका विवादस्पद क्रियाकलापहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएको छ।
रेकर्डअनुसार सुनारविरुद्ध तीनवटा मुद्दा अदालतहरुमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
उनीविरुद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालत, काभ्रेपलाञ्चोक र सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाइएको हो।
सुर्खेतको मेहेलकुना अस्पताल तोडफोड तथा त्यसका प्रमुख डा.सोजन सापकोटामाथि हातपात तथा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गरेको अभियोगमा सुनारविरुद्ध २०८१ असार २१ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
उनी पक्राउ नपरेपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतले उनलाई पक्राउ गर्न २०८१ मंसिर २१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई ताकेता गरेको थियो।
हालसम्म उनी उक्त मुद्दामा पक्राउ नपरेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै सुनार काभ्रेमा जिल्लामा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको एक मुद्दामा पनि प्रतिवादी रहेको पाइएको छ।
उनी निकट एक व्यक्तिका अनुसार उनी वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीमा समेत संलग्न रहेको भन्दै विवादमा परेका छन्।
दलित अभियन्ताका रुपमा माइतिघर मण्डलादेखि देशका विभिन्न स्थानमा नेल लगाएर प्रर्दशन गरिरहने सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा छ।
रुकुम पश्चिममा नवराज विकको अन्तर्जातीय विवाहका क्रममा हत्या भएपछि उनले त्यसलाई चर्को रुपमा उठाएका थिए।
फैसलाविरुद्ध जिल्ला अदालत रुकुमभित्रै छिरेर उनले न्यायाधीश र वकिलविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
त्यस्तै उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले विक प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट २३ जना प्रतिवादीलाई भएको जन्मकैदको सजाय सदर गरेपनि जातीय छुवाछुत अभियोग कसुरमा भने सफाइ दिएको थियो।
त्यसविरुद्ध उनले सडकमा आन्दोलन नै गरेका थिए।
सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अधिवक्ता मनिषा गौतमलाई सामाजिक सञ्जालबाट अपाच्य शब्दमा आरोप लगाएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।
अधिवक्ता गौतमले विक प्रकरणमा प्रतिवादीहरुको तर्फबाट बहस गरेको कारण सुनारले निशाना बनाएका थिए।
गत जेठमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको उक्त अवहेलना मुद्दाको बयानमा उनले माफी मागेपछि तारेखमा छुटेका थिए।
मुद्दाको अन्तिम फैसला भने बाँकी नै रहेको छ।
