जनकपुरधाम, मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध नेपाली कांग्रेससहित सात दल सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री निवासमा सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेका हुन्।
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार ७४ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित सात दल सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर जाने तयारी भएको छ।
उनले दलको तर्फबाट नभई सांसदहरूकै तर्फबाट मुद्दा लिएर जाने निर्णय भएको जानकारी दिए। यादवले यो सरकार छापामार शैलीमा गठन भएकाले यो अवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि महाभियोग लगाउने छलफलको विषय भएको बताए।
सात दलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्नेमा ३ बमोजिम गरेर संविधान विपरीत सरकार गठन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आइतबार राती मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने एक होटलमा नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
संविधानको धारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलबाट सरकार गठनको आधार हुँदा हुँदै पनि प्रदेश प्रमुख सुवेदीले संविधानको धारालाई कुल्चिएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै अहिले मधेश प्रदेशमा तनाव सृजना भएको छ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँगै एमालेबाट एक(एक जना गरी तीन सदस्यीय विनाविभागीय मन्त्रिमण्डलसमेत गठन गरिसकेका छन्।
