काठमाण्डू, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आयोजनाले निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्ने विषयमा मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
आयोजनाका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको ६१ प्रतिशत अवधि सकिँदा पनि भौतिक प्रगति मात्र करिब १० प्रतिशत रहेको छ।
निर्माण कम्पनीले काममा कुनै तदारुकता नदेखाएको, पटक–पटक सुधारका सूचना दिँदा पनि प्रतिक्रिया नआएकाले सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ।
ठेक्का रद्दसँगै पटेल–रमण जेभीले राखेको करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु गरिएको छ।
जसमा २ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी रहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज ७ गते मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारसँग बैठक गरी ढिलाइबारे स्पष्टीकरण मागेका थिए।
सुरुङ निर्माण पूरा भए पनि बाँध, विद्युतगृह र अन्य संरचना निर्माण अघि नबढेकाले आयोजनालाई नयाँ विकल्पबाट अघि बढाउने संकेत मन्त्री घिसिङले दिएका थिए।
आयोजनाको ठेक्का करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा भएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का लिएको थियो।
निर्माण कार्य माघ २०७९ देखि शुरु भई असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। हालसम्म केवल करिब १० प्रतिशत भौतिक प्रगति र २ अर्ब १४ करोड ९१५ प्रतिशत० मात्र भुक्तानी भएको छ।
१३।३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको हो, जसले २०७८ वैशाख २६ मा सुरुङ छिचोलेको थियो।
सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानी बाँधमार्फत मरिण नदीमा पथान्तरण गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने योजना छ।
यो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादनसँगै धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने लक्ष्य छ।
सिँचाइ, विद्युत उत्पादन र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रदेशीय सन्तुलन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सुनकोशी मरिण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
