काठमाण्डू, जेनजी आन्दोलनको बलमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले दायर गरेको रिटमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
यहीँ मंसिर १० गते विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले एमालेका तर्फबाट दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो।
पेशी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासमा पेश तोकिएको हो।
एमालेले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको भन्दै पुनःस्थापनाको माग गरेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीहरूको माग अनुसार भदौ २७ संसद विघटन भएको थियो।
त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको हो। सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने वित्तिकै शिलत निवासमै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विघटन सिफारिस गरेको थियो। संसद विघटनपछि फागुन २१ का लागि चुनावको मिति तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटनविरुद्ध यसअघि नै १६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
ती रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
संभवत बुधबार एमालेको रिटमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै एकैसाथ सुनुवाइ गर्न आदेश दिनेछ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरेका बेला २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।्
तर, दुवै विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरेको थियो। तर, अहिले एमाले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च पुगेको हो।
