विराटनगर, भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउने सरकारी नीति र व्यवसायीको प्रयासमा भारतीय भन्सारको नयाँ नियमले समस्या सिर्जना गरेको छ ।
विराटनगर–जोगबनी नाका हुँदै भारततर्फ वस्तु निर्यात गर्दा भारतीय पक्षले लागू गरेको ‘टोकन प्रणाली’ र पार्किङ शुल्कमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिले नेपाली निर्यातकर्ताहरू नराम्ररी प्रताडित भएका हुन् ।
जोगवनीस्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले मालवाहक सवारी साधन जाँचका लागि लागू गरेको समयसीमा र जरिवानाको प्रावधानले नेपाली व्यवसायीलाई ‘अतिरिक्त भार’ बोकाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, निर्यातका लागि टोकन लिएको २४ घण्टाभित्र सवारी साधन भारतीय भन्सारमा प्रवेश भइसक्नुपर्छ ।
यदि कुनै मालवाहक गाडी अपराह्न ४ बजेपछि भन्सार विन्दूमा प्रवेश गरेमा व्यवसायीले पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाइएका कारण समस्या थपिएको हो ।
नेपाली निर्यातकर्ताहरूका अनुसार, प्लाइउड, जूट वा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ लोड गरेर भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ प्राविधिक ढिलाइ हुन जान्छ ।
“सामान आजै लान्छु भनेर बिहान टोकन लियो, प्रक्रिया मिलाउँदा ४ बज्न सक्छ । तर, ४ बजेको समय सीमा कट्नासाथ पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरासर अव्यवहारिक छ,” मोरङ उद्योग व्यापार संघका कार्यकारी प्रमुख भरत प्रसाईँले भने ।
४ बजेभित्र गाडी नछिरेमा सो दिनको टोकन रद्द जस्तै हुने र अर्को दिनका लागि जरिवाना तिरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने झन्झटले व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुने उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर निर्यातको आँकडामा देखिन थालेको छ । प्रक्रियागत झन्झट र जरिवानाको त्रासले व्यवसायीहरूले निकासी नै कम गर्न थालेका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अनुसार, यसअघि संघबाट ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र’ जारी गर्दा दैनिक ४० देखि ५० हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा हाल यो घटेर २० हजारको हाराहारीमा झरेको छ ।
यसले नेपाली उत्पादनको निर्यात खुम्चिन सक्ने चिन्ता उनीहरुको छ ।
टोकनको सास्ती मात्र होइन, भारतीय भन्सार यार्डमा पार्किङ शुल्कमा गरिएको भारी वृद्धिले नेपाली उत्पादनको लागत बढाइदिएको छ ।
भारतीय पक्षले केही दिनयता एकतर्फी रूपमा पार्किङ शुल्क प्रतिघण्टा तीन सय भारुबाट बढाएर पाँच सय भारु (नेपाली आठ सय रुपियाँ) पुर्याएको छ । जबकि, नेपालतर्फ ट्रान्स नेपालले प्रतिघण्टा तीन सय रुपियाँ मात्र लिने गरेको छ ।
यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी भन्छन्, “एकातर्फ ४ बजेको समयसीमाले मानसिक तनाव दिएको छ भने अर्कोतर्फ पार्किङ शुल्कमा भएको भारी वृद्धिले हाम्रो उत्पादनको लागत बढाएको छ ।
कहिलेकाहीँ दुई दिनसम्म गाडी रोकिनुपर्दा पार्किङमै ठूलो रकम खर्च हुन्छ, जुन नेपाली व्यवसायीका लागि ठूलो आर्थिक भार हो ।
हामीले यस विषयमा भारतीय भन्सार र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।”
यता, विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले भारतीय पक्षले ‘नोटिफिकेसन’ जारी गरेरै जरिवाना लगाएकोले कानूनी रूपमा उनीहरूको प्रक्रिया मिलेको देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा नेपाली व्यवसायीलाई मर्का परेको स्वीकार गरे ।
उनले भने, “निर्यातमा २४ घण्टे टोकन र जरिवानाको प्रावधानले पक्कै पनि असर गरेको छ ।
नेपाल र भारत दुवैतर्फ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्दा र जरिवानाको डरले निर्यातकर्तामा आर्थिक दबाब थपिएको गुनासो हामीकहाँ पनि आएको छ ।”
व्यवसायीहरूले भने सरकारले कूटनीतिक पहल गरी समयसीमाको अव्यवहारिक बाध्यता हटाउन र पार्किङ शुल्क समायोजन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
