काठमाण्डू, नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमण फेरि एकपटक संसदीय व्यवस्थाको मर्म र संविधानको आत्मालाई लिएर विवादित बनेको छ ।
संसद् विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै नेपाली कांग्रेससमेत सर्वोच्च अदालत पुगेपछि देशको सत्ता–समीकरण, राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक अभ्यास पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
यसअघि नै नेकपा एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दायर गरिसकेको छ । जुन अहिले बिचाराधीन छ ।
दुवै ठूला दलले अदालतको ढोका ढकढक्याएसँगै राजनीतिक संकट अब न्यायालयको परिधिभित्र प्रवेश गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका नाममा भड्किएको हिंसात्मक घटनापछि राष्ट्रिय परिस्थिति असामान्य भएको दाबी गर्दै नागरिक सरकार गठनको बाटो खोलिएको थियो ।
भ्रष्टाचार, असमानता र अन्य सामाजिक मुद्दामा सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी अस्थिरतामा परिणत भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ नाममा वैकल्पिक संरचनाको खोजी गरेको भन्दै नयाँ सरकार गठन गरिएको थियो ।
यही बहानामा निवर्तमान सरकारका नेतृत्वले संसद् विघटन गर्दै नयाँ राजनीतिक व्यवस्थापनको मार्ग बनाएको थियो ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको आधार र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी संसद् विघटन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
संसद् विघटनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ गठन गरिएको थियो ।
तर, यस्तो संरचना संविधानभन्दा माथि राखेर बनाइएको भन्दै दलहरू असन्तुष्ट बनेका थिए ।
संसद् विघटनको विषयमा लामो समय दर्शक बनेको कांग्रेस अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा सांसदहरूले ‘संविधानको धारा ७६ को स्पष्ट प्रावधानविपरीत गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् भंग गरिएको’ दाबी गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
कांग्रेसका तर्फबाट दर्ता गरिएको रिटमा भनिएको छ– ‘वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनका लागि कडा प्रक्रिया र सर्तहरू तोकेको छ ।
तर, कार्यकारीले मनपरी व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय संकटको नाममा संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्ने दाउ खेल्यो, जुन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ ।’
कांग्रेस मुख्यालयका अनुसार यो कदम पार्टीभित्र लामो छलफलपछि उठाइएको हो ।
शुरुवातमा कांग्रेसले आन्दोलनको तीव्रता र सुरक्षा चुनौतीका कारण तत्काल अदालत जाने कि नजानेबारे द्विविधा राखेको थियो ।
तर, सरकार गठन प्रक्रियामा शक्ति समीकरण बदलिएको र असंवैधानिक मिसनलाई वैधता दिन खोजिएको महसुस भएपछि न्यायालयको सहारा लिन बाध्य भएको दाबी गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन गरिएको नागरिक सरकारलाई कतिले ‘संकट व्यवस्थापन’को उचित प्रयास भनेका छन् भने कतिले ‘असंवैधानिक शक्ति प्रयोग’को उपजका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
संविधानले प्रधानमन्त्री पदको वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट रूपमै दलहरूको समर्थन, संसद्को बहुमत र प्रक्रियागत पारदर्शितामा आधारित छ ।
तर, यहाँ संसद् नै विघटन भइसकेपछि नागरिक सरकार गठन गरिएको छ, जसले प्रक्रियागत वैधताको प्रश्न उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका दुवै रिटहरूले अदालतलाई संवैधानिक व्याख्याको कठोर मोडमा पु¥याएको छ ।
न्यायालयले अब संसद् विघटन, नागरिक सरकार गठन र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सबै प्रक्रियाको संवैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
संविधानविद्हरू भन्छन्– ‘यो मुद्दा केवल संसद् विघटनसम्म सीमित छैन । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्तिको सीमांकन र संवैधानिक सर्वोच्चताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।’
यता, नागरिक सरकारका पक्षधरहरूले भने ‘राजनीतिक दलहरूको अक्षमता’ देखाउँदै आफ्नो संरचनालाई वैध ठहर गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।
अब नेपालको संविधानले आफूलाई कसरी प्रमाणित गर्छ, यो प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
