काठमाण्डू, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको आईपीओ स्क्यामको विषयमा अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि सुरु भएको भनिएको छानबिन अलपत्र परेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि रिलायन्सको आईपीओ कानूनविपरीत अगाडि बढाउने क्रममा करोडौं रुपैयाँ घूस लिएको संगीन आरोप लागेपछि र त्यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारले समेत चासो दिएको थियो ।
अख्तियारले चासोपूर्वक अर्थमन्त्रालयलाई सोधेपछि त्यहाँबाट छानबिनका लागि पत्र लेखिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले जोमाथि प्रश्न उठेको हो, उसलाई छानबिन गर्न भनी दिएको अनौठो निर्णयको त्यसबेलै पनि सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
रिलायन्सको आईपीओमा राज्यका सबै अंगहरुको मिलेमतो भएको विषयमा उठेको विरोधका आवाजहरुलाई मत्थर पार्न मात्रै अर्थमन्त्रालयले आरोपीलाई नै छानबिन गर्न लिखित निर्देशन दिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले रिलायन्सको आईपीओको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै छानबिन गर्न भनेपछि धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को सञ्चालक समितिले कानून मन्त्रालयबाट त्यहाँ सञ्चालकको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सहसचिव विनोद भट्टराईको संयोजकत्वमा पुस ४ गते एक ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
समिति बनाउनुअघि सेबोनको बोर्डमा अध्यक्षलाई अप्ठ्यारो नपार्ने गरी छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने विषयमा जेन्टल अग्रिमेन्ट समेत भएको थियो ।
आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने सुनिश्चित गरेर छानबिन समिति बनाएका सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डबाट निर्णय गराउँदा सकेसम्म चाँडो र बढीमा १५ दिनको समयसीमा तोकिदिएका थिए ।
सो समितिले पाएको अधिकतम १५ दिनको समय व्यतित भइसकेको छ । तर, हालसम्म छानबिन नै नसकिएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
टेक्निकल्ली अप्ठ्यारो पर्यो भनेर छानबिन समितिले तोकिएको अधिकतम समयमा पनि प्रतिवेदन तयार नगरेको सूचना आएको छ ।
अर्थस्थित उच्च स्रोतले भन्यो ः हामीले यो विषयमा थप बुझ्दा छानबिन समितिको समय थप्ने विषय आइरहेको सुनेका छौं ।
यसै पनि ढिलो भएको छानबिन समितिको समय थप्नुको अर्थ रिलायन्सको आईपीओ प्रकरणलाई यो वा त्यो बाहानामा छोपछाप पार्ने, लगानीकर्ताको आक्रोशलाई समय लम्ब्याएर शान्त बनाई लुटको धन्दालाई औपचारिकता दिने तयारी जस्तो देखिन्छ ।
छानबिन समितिका एक सदस्यले समेत बिजशालासँग कुरा गर्दै तोकिएको समयमा काम नसकिएको दाबी गरे ।
त्यस्तो अप्ठ्यारा विषयहरु त केही पनि थिएनन्, तर संयोजक ज्यूबाटै केही अप्ठ्याराका कारण समयमा काम नसकिएको भन्ने कुरा आएको छ ।
सायद सेबोनको बोर्डमा समितिको समय थप गर्ने अजेण्डा लैजान खोजिँदैछ होला । ती सदस्यले भने ।
रिलायन्सले मिलेमतो गरी महङ्गो मूल्यमा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गरी बाँडफाँड समेत गरिसकेको छ ।
अब आईपीओ दोश्रो बजारमा सूचीकृत हुने प्रक्रिया सुरुवात गरिएको छ । स्रोतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नै रिलायन्सको आईपीओ दोश्रो बजारमा कारोबारमा आएपछि मात्रै छानबिन सक्न अनौपचारिक निर्देशन दिएका छन् ।
‘दोश्रो बजारमा सूचीकृत गरी सेयरको मूल्य निकै माथि पुर्याउने र त्यसो हुँदा रिलायन्सप्रति लगानीकर्ताको नकारात्मकता हट्ने श्रेष्ठ लगायतको विश्लेषण रहेछ ।’ उनी निकट स्रोतले दाबी गर्दै भनेको छ ।
त्यसो त रिलायन्सको आईपीओलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ सुरुवातदेखि नै सक्रिय थिए ।
अदालतको आदेशका आधारमा आईपीओ बिनाअवरोध अगाडि बढाउन सकिने आईडिया पनि उनैले दिएका कतिपय आरोप लगाउँछन् ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश आएर आवश्यक आन्तरिक सबै तयारी गरेर उनले सञ्चालक समितिमा समेत कुनै प्रस्ताव नलगी एकल ठाडो आदेशमा रिलायन्सको आईपीओको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई पत्र काटेका थिए ।
त्यति मात्र होइन, रिलायन्सको विवादास्पद र शंकास्पद आईपीओको विषयमा प्रश्न गर्नेहरुलाई पनि उनले छानी–छानी तह लगाउने प्रयास गरेका थिए ।
उदाहरणको रुपमा रिलायन्सको आईपीओको विषयमा प्रश्न उठाई जेनजीहरुलाई आन्दोलनमा उतारेको रीस फेर्दै दीपेन्द्र अग्रवाललाई पुरानो फाइल निकालेर सीआईबी लगाएर पक्राउ गरिएको थियो ।
अग्रवालपछि अरु कुनै पनि सेयर खेलाडीको फाइल कारबाहीका लागि अगाडि बढाउने श्रेष्ठले आँट गर्न सकेका छैनन् ।
अग्रवाल पक्राउ परेपछि जेनजी पनि सेलाएका र आफूविरुद्ध प्रश्न गर्ने अग्रवाल लगायतको एउटा तप्का हच्किएको श्रेष्ठले आफू निकटस्थहरुसँग विश्लेषण सुनाउने गरेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, रिलायन्सको आईपीओको विषयमा सेबोनभित्रै प्रश्न गर्ने र इमेलबाट अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्ने कर्मचारीलाई समेत उनले ठेगान लगाए ।
सेबोनभित्रको आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानालाई उनकै योजनामा पदबाट राजीनामा गराइयो र अहिले विघटित कमिटीको संयोजकको जिम्मेवारी राजु जिसीलाई दिइएको छ ।
जिसी पछिल्लो समय श्रेष्ठको विश्वासपात्रको रुपमा काम गरिरहेका स्रोतको दाबी छ ।
यसरी रिलायन्सको आईपीओ स्क्यामको विषयमा प्रश्न गर्नेहरुलाई रोकेर कर्मकाण्डी छानबिन गर्न लागिपरेका श्रेष्ठले त्यसलाई समेत अनेक बाहानामा पछाडि धकेल्ने अर्को गेम प्लान रचेका देखिएको छ ।
यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर हामीले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सोध्यौं-रिलायन्सको विवादास्पद आईपीओको विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले समयकै काम किन सकेन ? समितिको म्याद किन थप्न खोजेको ?
श्रेष्ठले हाम्रो कुनै पनि जवाफको उत्तर दिएनन् ।
