आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि के कारणले भएको हो भन्नेबारे स्पष्ट पारेका छन् ।
निगमको वर्तमान वित्तीय अवस्था र विश्व बजारको दबाबको विषयमा भट्टले प्रष्ट पारेका हुन । सरकारले कर छुट दिँदा पनि किन मूल्य बढ्यो भन्ने विषयमा
भट्टले जानकारी गराएका छन कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उछाल र भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने नयाँ खरिद दरमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण निगमले मूल्य समायोजन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
भट्टले कर छुटको विषयमा बोल्दै भने, ‘सरकारले जनहितलाई ध्यानमा राखेर केही शीर्षकमा कर सहुलियत दिएकै कारण मूल्य अझै धेरै माथि जान नपाएको हो । सरकारले करमा उक्त लचकता नदेखाएको भए र निगमले आफ्नो लागत अनुसारकै मूल्य तोकेको भए इन्धनको भाउ अहिलेको तुलनामा निकै महँगो हुने थियो ।
सरकारले कर घटाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले उक्त छुटको प्रभावलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । लागत मूल्य नै बिक्री मूल्यभन्दा बढी छ । निगम अहिले पनि ठूलो सञ्चित नोक्सानीमा रहेको र पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नु अपरिहार्य रहेको छ ।’
निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा विशेष जोड दिएको छ । यो प्रणाली लागू हुनुको मुख्य उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा यहाँ पनि घटाउने र बढ्दा सोही अनुसार समायोजन गर्ने हो ।
निगमले आफ्ना प्रशासनिक खर्चहरू कटौती गरिरहेको र डिपो व्यवस्थापनदेखि ढुवानीसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन लागेको उनले बताए । मूल्यवृद्धिको भारी उपभोक्तालाई मात्र नबोकाइएको निगमले पनि बोकेको बताएको छ ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी सञ्चालन र इन्धन भण्डारण क्षमताको विस्तार गरेर आगामी दिनमा यस्ता उतारचढावलाई कम गर्ने रणनीति निगमले लिएको छ ।