काठमाण्डू, सरकारले उपभोक्तालाई खरिदपछि अनिवार्य रूपमा बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको कार्यक्रमको शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा औपचारिक शुभारम्भ गर्दै पहिलो चरणका विजेताको घोषणा गरिएको हो।
सरकारका अनुसार वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बिल बिजक लिने–दिने संस्कारको विकास, कर छलि नियन्त्रण, अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभाग ले साउन १ देखि १५ गतेसम्म को अवधिमा १६ जना विजेता छनोट गरेको जनाएको छ। तीमध्ये १५ जना दैनिक विजेता र एक जना बम्पर विजेता रहेका छन्।
दैनिक विजेताले १ लाख १२ हजार ३७४ रुपैयाँ र बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।
विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुषालका अनुसार विजेता छनोट ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्युर्ड युनिफर्म र्यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रविधिबाट पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत गरिएको हो।
उनले छनोट प्रक्रियामा कुनै मानवीय हस्तक्षेप नहुने भएकाले निष्पक्षता सुनिश्चित गरिएको बताए।
विभागका तथ्यांकअनुसार पहिलो १५ दिनमा उपभोक्ताले विभागको वेबसाइटमार्फत ७ हजार ७७ वटा नगद कारोबारको विवरण दर्ता गरेका छन्।
ती कारोबारको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने ३ हजार ९ सय १५ विक्रेता यस अभियानमा सहभागी भएका छन्।
यही अवधिमा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत ७६ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको विभागले जनाएको छ।
यस्ता डिजिटल कारोबार स्वतः प्रणालीमा समावेश हुने भएकाले छुट्टै विवरण दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन।
विभागले विजेताको कुपन नम्बर र आवश्यक विवरण आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणका लागि विजेताको नाम र मोबाइल नम्बर भने गोप्य राखिनेछ।
पुरस्कार जित्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सम्पर्क गरी पुरस्कार दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पहिलो चरणको १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार भने शिव कृष्ण जनरल स्टोर बाट २५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका एक उपभोक्ताले जितेका छन्।
सरकारले यस कार्यक्रममार्फत उपभोक्तामा बिल लिने बानीको विकास गर्दै पारदर्शी कारोबारलाई प्रोत्साहन, करको दायरा विस्तार तथा राजस्व प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
