काठमाण्डू, जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर गरेको छ ।
समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने अदालतको ठहर छ ।
साथै, मोहियानी हकमा मारवाडीको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलाअनुसार समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ ।
अदालतले सो विवादमा सुनाएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा धर्मशालामा मारवाडीको कुनै पनि हक नभएको ठहर गरेको हो ।
ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास गरिएको छैन । यस खालका गतिविधिबाट कोषसँग २०६० जेठ २२ मा भएको सम्झौता उल्लंघन भएको छ ।
धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको, त्यसबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रस्ट आधार पनि नदेखिएको फैसलामा लेखिएको छ ।
