काठमाण्डू, नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी खाका सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
फिनल्याण्डको सार्वजनिक लगानी सुविधा योजनाअन्तर्गत वित्त परिचालन हुने परियोजनाको सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हेइकाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालमा सामाजिक(आर्थिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न परियोजनामा आधारित सहुलीयतपूर्ण वित्तीय परिचालन गर्ने यो सम्झौताको लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले ताभियोको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको हो ।
अनुदान प्राप्त परियोजनाहरूमार्फत नेपालले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा र विद्युत, डिजिटलाइजेसन, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सामग्रीलगायत विविध सामाजिक(आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ ।
परियोजनाको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट सम्झौता गरेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यो परियोजनाको खाकामात्रै रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो फ्रेमवर्कमात्रै हो । कति परियोजना दिन्छ भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । प्रतिपरियोजना ३० मिलियनसम्म लगानी आउने अनुमान रहेको छ ।’
आर्थिक परिचालन प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधा मार्गदर्शनद्वारा निर्देशित हुनेछ, जुन आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ढाँचामा आधारित छ ।
नेपाल अतिकम विकसित देश ९एलडीसी० को सूचीमा परेकाले पचास प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने बताए ।
फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोले सार्वजनिक लगानी परिचालन नेपाल र फिनल्याण्डबीच आर्थिक सहकार्य विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
