ऐतिहासिक कमलपोखरीको जग्गा मासेर बनाइएको छायादेवी सेन्टरको विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुने

काठमाण्डू, ऐतिहासिक कमलपोखरीको जग्गा मासेर बनाइएको छायादेवी सेन्टरको विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ।

लामो समयदेखि सर्दै आएको सो मुद्दा बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारदा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भनिए पनि अन्ततः पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेसँगै रोकिएको हो ।

लामो समयदेखि सर्दै आएको सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएसँगै लम्बिने भएको छ।

गत कात्तिक ७ गतेबाट सो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। मंसिर १७ गते सोमबार दुवै पक्षले लिखित बहस नोट पेस गरेका थिए ।

काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी ९छायादेवी कम्प्लेक्स० सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएकाले भत्काउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा ४०औं पेशीबाट निरन्तर सुनुवाइ शुरू भएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२६ ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिचाइँ गर्दै पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ‘शक्तिशाली’ ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छायासेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए। गुहार माग्दा नै वर्षौं बित्ने देखिएको छ ।

संयुक्त इजलासमा गए पनि कहिले सुनुवाइ हुन्छ भन्ने टुङ्गो नहुने देखिएको छ।

अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले त्यस्तो प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश कम भएको र पुराना मुद्दा धेरै भएका कारण छायादेवीको मुद्दा कहिले हेरिन्छ भन्ने टुङ्गो नहुने बताउनुभयो।

कित्ता नम्बर १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डेले छायादेवी कम्प्लेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो ।

बैंकर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

२०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतले सो मुद्दा दायर गरेका थिए । ९वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, ५ पटक हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतले २०८१ माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ शुरू गरेको थियो ।

अदालतले सबै मुद्दा एकसाथ राखेर हेरिरहेकोमा फेरि पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने भन्ने आदेश भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मालपोत, नापी र गुठी संस्थानसँग कागजात पेस गर्न २०८० माघ २० गते आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी चढे पनि २०८१ भदौ २ गते हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ १७ गते मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश दिएको थियो ।

गुठी संस्थानले ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा जवाफ पठाएसँगै छायासेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले छाया सेन्टरले ओगटिएको जग्गामात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे–जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत विसं १०६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको तीनवटा प्रश्न, मालपोत र नापीको यसअघि अदालतको फैसला, नापीको आधारमा अहिलेसम्मको तथ्यगत विवरण पठाएको बुझिएको छ ।

तथ्यगत विवरणको विषयमा सर्वोच्च अबको सुनुवाइमा केलाउने हो भने छायादेवीको भविष्य संकटमा परेको कानूनविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।

यो क्रममा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना कम देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

शुरूमा ४३ जनाको लगानी रहेको यो कम्प्लेक्समा विवादका कारण हालमा १७ जनामात्र बाँकी रहेको छ ।

धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन्। सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेहरूलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचबिखन गरिसकेको बुझिएको छ।