काठमाण्डू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक तथा तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तात्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध ३ करोड ८ लाख घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा खरिदमा संलग्न ठेकदार कम्पनीहरूबाट घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले पौडेलमाथि मुद्दा दायर गरेको हो।
पौडेलले १२ करोड ४२ लाख ८० हजार रुपियाँको सामान खरिद गर्दा तीन करोड आठ लाख ५० हजार चार सय रुपियाँ घुस खाएको आयोगको ठहर छ।
हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका थिए। केही मुद्दामा उनी दोषीसमेत ठहर भइसकेका छन्।
अख्तियारका अनुसार एफ–५ कम्पनीका प्रतिनिधि दिपक आनन्दसँगको मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा गरेको र त्यसबापत घुस लिएको पाइएको हो।
घुस दिने आपूर्तिकर्ता कम्पनी एक्टर्स कम्प्युटर्स नेपाल प्रालिका सञ्चालक दीपक आनन्दलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ।
२०७४र७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा पौडेलले सुरक्षासम्बन्धी सफ्टवेयर र नेटवर्किङ उपकरण खरिदको निर्णय गरेका थिए ।
त्यसक्रममा एफ–फाइभ कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दिपक आनन्द र पौडेलले मिलेमतोमा लागत अनुमान तयार गरेको आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
उनीहरूले कागजातमा मिलेमतो गराई अस्ट्रल कम्प्युटर्स नेपाल प्रा।लिको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
त्यसक्रममा लागत अनुमानको एक प्रतिशत रकममा मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उसलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएकाले लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशतमात्र कममा बोलपत्र हालेर सो ठेक्का दिइएको थियो।
स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि भुक्तानी दिनेसम्मका काममा पौडेलको प्रत्यक्ष मिलेमतो देखिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसक्रममा अस्ट्रल कम्प्युटर्सले १० लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर सिंगापुरमा पठाएको र त्यो रकम दिपक आनन्दले सिंगापुरबाट पौडेललाई नै घुसबापत उपलब्ध गराएको आयोगको दाबी छ।
मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भएको र त्यसपछि २०७५ साउन २५ मा तीन करोड ८ लाख रुपियाँ घुस लेनदेन भएको आयोगले जनाएको छ।
घुस रकम अमेरिका र भारतको बैंक खातामा लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। पौडेलसँग बरामद भएको मोबाइल तथा ल्यापटपमा गरिएको प्राविधिक परीक्षणमा यसरी उनीहरूले शुरूदेखि घरको सेटिङ र घुसको लेनदेनसम्बन्धी कुराकारीको विश्लेषण गरेर त्यसलाई प्रमाणित गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। ह्वाट्सएप तथा इमेलमा उनीहरूबीच यसबारे श्रृंखलाबद्ध कुराकानी भएको थियो।
