काठमाण्डू, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले केही वर्षदेखि रोकिँदै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका अन्य विश्वविद्यालय र मातहतका सयौं क्याम्पस र कार्यालयको लेखापरीक्षण थालेको छ।
सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयले नै लेखापरीक्षण गर्न केही वर्षदेखि आलटाल गर्दै आइरहेको थिए।
तर, यसपटक भने सबै विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पस तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण थालिएको महालेखापरीक्षक तोयम रायाले जानकारी दिए ।
‘केही वर्षदेखि हुन नसकेको मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत सबै विश्वविद्यालय, मातहतका क्याम्पस र सबै कार्यालयको लेखापरीक्षण थालेका छौं, यस पटक काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक देशभरका सबै विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’
महालेखापरीक्षक रायाले नेपाल भने । उनका अनुसार केही विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको र केहीको जारी रहेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय तथा ती विश्वविद्यालयका माहतका क्याम्पस तथा सम्पूर्ण कार्यालयको लेखापरीक्षण कार्य जारी राखिएको हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले केही समय अघिमात्रै सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रेक्टरहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयमा नै बोलाएर केही वर्षदेखि रोकिएको लेखापरीक्षणका बारेमा जिज्ञासा र चासो राख्दै छलफल गरेको थियो।
सो छलफलमा नै महालेखापरीक्षक रायाले यस पटक सबै विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण हुने भएकाले आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
महालेखापरीक्षक कार्यालय स्रोतका अनुसार केही विश्वविद्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने संवेदनशील विषयमा आलटाल गर्ने प्रयास गरेपनि महालेखाले भने आर्थिक र वित्तीय सुशासनका लागि लेखापरीक्षण गर्नैपर्ने भन्दै सबैको लेखापरीक्षण थालेको हो।
अधिकांश विश्वविद्यालयको ४–५ वर्ष अघिदेखि नै लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन। त्यसैले अर्बभन्दा बढी बेरुजु थपिने संकेत देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ हजार कार्यालयको झण्डै ८५ खर्ब बराबरको लेखापरीक्षण कार्य जारी राख्दै आइरहेको छ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म ४ हजार २ सय वटा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भइसकेको छ ।
लेखापरीक्षण गरिएका थप १८ सय कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक ६ हजार कार्यालयको झण्डै ८५ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्बभन्दा बढी बेरुजु थपिने अनुमान छ।
यसपटक सबै विश्वविद्यालय र क्याम्पसको लेखापरीक्षण गरिएकाले बेरुजु थपिने क्रम बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ६ सय ५ सरकारी कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु आएको थियो।
यसपटक भने विश्वविद्यालय र क्याम्पसको बेरुजु थपिने भएकाले गत वर्षभन्दा बेरुजु बढी आउने देखिएको हो।
अहिले केही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू विगतका कैयौं गैरकानूनी काम गरेकाले बेरुजु आउन सक्ने भन्दै आतंकित हुन थालेको बताइएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालय स्रोतका अनुसार केही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू आफ्नो विश्वविद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा बेरुजु थपिने क्रम बढेपछि त्यसलाई कम गर्न आवश्यक दौडधूप र भनसुनमा लाग्न थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
कतिपय विश्वविद्यालयमा असुलउपर गर्नुपर्ने खालका बेरुजु धेरै रहेको पाइएको छ। गत वर्ष महालेखाले औंल्याएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्नुपर्ने र १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित किसिमको बेरुजु रहेको थियो ।
