काठमाण्डू, नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’मा सहमति भएको छ ।
नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मंगलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’बारे सहमति भएको हो ।
नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिसँगै अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
सोही भेटमा मन्त्री खड्काले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको भन्दै उक्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
उक्त भेटसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउन यहि माघ ९ गते नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरिय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
सहसचिवस्तरिय बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो ।
सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणकार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ ।
दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।
दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ ।
यस्तै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको हो ।
यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरिय बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ भने बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ ।
