काठमाण्डू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटमा संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
चार वर्षअघि दर्ता भएका १० वटा रिटमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०७८ भदौ १७ गते सर्वोच्चकै एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशका कारण लामो समय सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।
रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अर्को सुनुवाइ फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भई मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
अब फागुन २१ गते पनि यही इजलासले मुद्दाको सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने छ ।
कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत मुद्दा टुङ्गो नलागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अदालतले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।
पदाधिकारीको छ वर्षको कार्यकालमध्ये नियुक्तिको संवैधानिक परीक्षणको मुद्दा चार वर्ष भइसकेको छ ।
२०७९ फागुन ३ यता पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । दुई वर्षपछि मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
दुई वर्षको अवधिमा सात पटक पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समयमा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी दुई पटक गरी संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
नियुक्तमध्ये केहीले अवकाशसमेत पाइसकेका छन् । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो ।
२०७७ माघमा ३२ र २०७८ असारमा २० पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण दुवै पटक संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति हुन नसक्ने, अध्यादेशबाट गरिएको ऐन संशोधन गैरकानूनी रहेकोलगायतका जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका छन् ।
