काठमाण्डू, नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दो रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनको अभावमा कारबाही गर्न नसक्ने र विशेष अदालतले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने मन्त्रीहरूलाई छोडिदिने गर्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिक नेतृत्वको मनोबल उच्च हुने गरेको छ ।
नेपालमा बढ्दो रुपमा रहेको नीतिगत भ्रष्टाचार विभिन्न बिचौलिया र माफियाहरूको डिजाइनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीकै मिलेमतोमा हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण नै ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनियमितता हो ।
ललितानिवास प्रकरणमा तात्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृृत्वले नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्दै मुख्य योजनाकार मानिएका तात्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय ग¥यो ।
अख्तियारले तात्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ तथा तात्कालीन सचिवहरूलाई मात्रै दोषी ठह¥याउँदै मुद्दा दायर गरेपनि विशेषले पनि मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर सचिवहरूलाई मात्रै दोषी ठहर गरिदिएको थियो ।
सरकारकै विभिन्न निकायबाट हुने गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूबाटै बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइए पनि उच्च पदस्थहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरी उम्कने गरेको पाइन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न समयमा गराइएका ‘नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचार बढी हुने देखाएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विभिन्न अध्ययनले पनि नीतिगत निर्णयमा उच्च पदस्थहरूको बढी संलग्नता रहने र त्यस्तो भ्रष्टाचार हुने क्रम बढिरहेको देखाएको बताइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान रहेकाले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
हाल प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको अख्तियार ऐन संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा नीतिगत निर्णयमा संलग्न रहने मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रस्ताव राखिएकाले सो विधेयक अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा मन्त्रिपरिषद्लाई छानबिन गर्न नपाउने गरी कानून बनाउने विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व एकमत रहेकाले अख्तियारसम्बन्धी सो विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।
अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयले अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने निर्णय पनि आफू बच्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । जसका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदो रहेको बताइएको छ ।
अख्तियारको छानबिनबाट उम्कन पछिल्ला दिनमा गलत खालका कैयौं निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ ।
त्यस्तो क्रम बढेपछि अख्तियारले विभिन्न समयमा सरकारका सचिवहरूलाई आयोगमा नै बोलाएर छलफल गर्दै मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा नपठाउन निर्देशन दिँदैआएको छ ।
तर, अख्तियारको सो निर्देशनलाई मन्त्रालयहरूले पालना गर्न सकेका छैनन् ।
अख्तियारले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको सीमाका बारेमा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्हरूको छ ।
प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णय नीतिगत नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्का कैयौं निर्णयहरूका बारेमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने बताए ।
उनले नीतिगत निर्णय गर्ने संयन्त्र धेरै भए पनि संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयका कारण ठूला ठबला भ्रष्टाचार हुने गरेको दावी गरे ।
स्रोतका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयबाट त्यस्तै खालका प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा आइरहेका छन् ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता प्रस्तावहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न नसक्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
