काठमाण्डू, विद्यार्थी सङ्गठनको आपसी द्वन्द्वका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका १७ वटा आङ्गिक क्याम्पसमा तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन नहुने भएको छ ।
त्रिवि अन्तर्गतका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त सबै क्याम्पसमा चैत ५ गते मङ्गलबार स्ववियु निर्वाचन गर्ने तालिका सार्वजनिक भएको छ ।
त्रिविको देशभर ६२ आङ्गिक तथा एक हजारभन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । तर, विद्यार्थी द्वन्द्वका कारण उपत्यकाभित्र आठ र उपत्यकाबाहिर नौ गरी १७ आङ्गिक क्याम्पसको प्रक्रिया बिथोलिएको त्रिविले जनाएको छ ।
त्रिविका अनुसार उपत्यकाका विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर, पद्मकन्या क्याम्पस बागबजार, पब्लिक युथ क्याम्पस धोबिचौर, शङ्करदेव क्याम्पस बागबजार, विश्वभाषा क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग, नेपाल ल क्याम्पस प्रदर्शनीमार्ग, त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघर र सरस्वती क्याम्पस ठमेलमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ ।
यीमध्ये नेपाल ल र विश्वभाषा क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारी तथा अन्य क्याम्पसमा नेविसङ्घले तालाबन्दी गरेको त्रिविले जनाएको छ ।
त्यस्तै उपत्यकाबाहिरका सिद्धनाथ क्याम्पस, सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, भैरहवा क्याम्पस, पक्लिहवा कृषि क्याम्पस, तेह्रथुम क्याम्पस, रारा बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस र वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पनि निर्वाचन बिथोलिएको छ ।
विवाद उत्पन्न भएकामध्ये धेरै जसो क्याम्पसमा कांग्रेसनिकट नेविसङ्घभित्रको आन्तरिक विवाद मुख्य देखिएको छ ।
केही क्याम्पसमा अन्य विद्यार्थी सङ्गठनबिचको विवादले पनि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ ।
कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता शेखर कोइरालाको गुटका कारण निर्वाचन बिथोलिएको हो । निर्वाचन बिथोलिएकामध्ये अधिकांश क्याम्पसमा तालाबन्दी छ ।
यी क्याम्पसमा असन्तुष्ट विद्यार्थी सङ्गठनबिच संवाद भइरहेको त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले बताए ।
उनका अनुसार यी क्याम्पसमा ५ गते निर्वाचन हुन नसके पनि अर्को एकरदुई दिनमा निर्वाचन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।
दुई वर्षअघि सम्पन्न भएको निर्वाचनमा त्रिवि अन्तर्गत ६२ आङ्गिक क्याम्पसमध्ये उपत्यकाका छ र उपत्यकाबाहिरका छ गरी १२ वटामा मनोनयनसमेत हुन सकेको थिएन् ।
निर्वाचन निर्देशिका अनुसार प्रक्रिया बिथोलिएका सबै क्याम्पसमा चैत २० गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ ।
किनभने पहिलो पटक तोकिएको मितिबाट १५ दिनमा निर्वाचन गर्नैपर्ने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
