काठमाण्डू, नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सुझाव तयार गरेको छ । काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनका लागि १५ बुँदे सुझाव तयार गरेको हो ।
सातवटै प्रदेशमा दुई महिनासम्म छलफल गरेर तयार गरिएको सुझाव प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत हस्तान्तरण गरिएको छ ।
काङ्ग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख डिला सङ्ग्रौलाको संयोजनमा सातवटै प्रदेशमा छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।
काङ्ग्रेसले संविधानको प्रस्तावना, मौलिकहरू, धर्मसम्बन्धी व्यवस्था, सङ्घीयता, आरक्षण सम्बन्धमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा तयार गरेको हो ।
यस्तै, महिला सहभागिता, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र, संवैधानिक आयोग, स्थानीय तहका विषयमा पनि संशोधनका मुद्दा सङ्कलन गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा, जातीय तथा वर्ग, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र अन्य विषयमा पनि संशोधनका बुँदा समावेश छन् ।
काङ्ग्रेसले १६५ निर्वाचित सांसद रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेशमा समानुपातिक पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने भनेको छ ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता र उमेर हद समेत तोकिनुपर्ने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्तीमा प्रवेशिका अध्ययन गरेका व्यक्तिमात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।
७० वर्ष उमेर पुगेकाले जनप्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।” जनप्रतिनिधिलाई तलबको सुविधा दिन नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
संविधान संशोधन गर्दा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । यता धर्म निरपेक्षताको विषयमा भने देशभरि छलफल गर्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका शब्द तथा भाषा व्यक्ति तथा समूहलाई अपमान हुने भएको कार परिमार्जन गरिनुपर्नेछ । संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।”
सङ्घीयताको सन्दर्भमा प्रशासनिक खर्च धेरै भएकाले खर्च कटौती हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर एकल र साझा अधिकारको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आरक्षण विषयमा कुन कुन क्षेत्रमा राख्ने सो विषय संविधानमै स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।
महिला अधिकारका सम्बन्धमा
काङ्ग्रेसको संविधान संशोधन सुझाव समितिले संविधान संशोधन मार्फत राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत गर्न सुझाएको छ ।
स्थानीय तहमा मात्रै नभएर सबै तह र निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राज्यको कार्यकारी पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
स्थानीय निकायको प्रमुख पदमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।” आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र
निर्वाचन क्षेत्रका सवालमा महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
भूगोललाई पनि आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “जनसङ्ख्यालाई मात्रै ध्यान दिइयो भने पहाड र हिमाली प्रदेश खाली हुनसक्दछ ।”
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै राष्ट्रियसभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता गर्दा आलोपालो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने सुझाव छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय पार्टीको थ्रेसहोल्डबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभा पूर्णरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय पार्टीको सङ्ख्या घटाउन थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने ।”
संवैधानिक आयोग
काङ्ग्रेसले संवैधानिक आयोग थप गर्ने सुझाव दिएको छ । जातीय आयोगहरू हटाएर समावेशी आयोग मात्रै गठन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“हाल व्यवस्था भएको संवैधानिक आयोगमा संशोधन जरुरी छ । श्रम आयोगको व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संविधानको धारा ४२ मा भएका ८ समूहमा श्रमिक समूह थपेर ९ वटा आयोग बनाउन काङ्ग्रेसको सुझाव छ ।
स्थानीय तह
स्थानीय तहमा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरिनुपर्ने सुझाव छ । स्थानीय निकायको चुनाव दलविहीन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सुझाव प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन भनिएको छ । “स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या घटाइ वडाहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरिनुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
काङ्ग्रेसले दशनामी समाजको आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समानुपातिक प्रणालीमा संशोधन गरेर वास्तविक पिछडिएको वर्गलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि भूमि, सिँचाइ, वन, सहकारी क्षेत्र एकीकृत गरी कृषि मन्त्रालय बनाउने सुझाव छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रलाई प्रदेशबाट झिकेर सङ्घअन्तर्गत राख्न सुझाव दिइएको छ ।
संयोजक सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधन कार्यदलमा संविधान संशोधनका लागि यी बुँदाहरू प्राथमिकताका आधार बनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
“संविधान संशोधनको कार्यदल बन्दै छ । त्यो कार्यदलमार्फत यी विषय प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न म अनुरोध गर्दछु,” उनले भनेकी छिन्
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुझाव सहितको प्रतिवेदन संविधान संशोधनका एजेन्डा तयार गर्न महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताएका छन् ।
“संविधान संशोधनका लागि यस प्रतिवेदनले निकै सहयोग पुर्याउने छ भन्नेमा म आशावादी छु,” उनले भने ।
संविधान संशोधनका लागि सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस र एमालेले ५/५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
