काठमाण्डू, देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१्८२ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट संवैधानिक समयसीमा अर्थात् असार १० गतेभित्र पेस गरेका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकाले तोकिएको मितिमा आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। तर, विभिन्न कारणहरूले १५ वटा गाउँपालिकाले भने समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्।
संविधान र संघीय कानुनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
महासंघका अनुसार ती १५ गाउँपालिकामध्ये केहीको सभा अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन भने एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क नै हुन नसकेको जनाइएको छ।
बजेट समयमै पेस गर्न नसक्नुका पछाडि गाउँपालिका अध्यक्षको अस्वस्थता, जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्र बाहिर हुनु, आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारीका लागि पर्याप्त समय नपुगेको जस्ता कारण रहेको महासंघले जनाएको छ।
प्रदेशगत विवरण हेर्दा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले समयमै बजेट पेस गरेका छन्।
मधेश प्रदेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये ९ वटा गाउँपालिकाले समयसीमा भित्र बजेट ल्याउन सकेनन्। यससँगै मधेशमा ८५ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा २/२ तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशमा १/१ गाउँपालिकाले तोकिएको समयभन्दा पछि मात्र बजेट ल्याउने भएका छन्।
महासंघले बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूले केही दिनभित्रै सभा शुरु गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
