काठमाण्डू, सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वदेशी एवम् विदेशी ब्रान्डका विभिन्न सामानहरूको बिक्री गर्ने क्रम तीव्र गतिमा फैलिएको छ ।
टिकटक, इन्स्टाग्राम, रिल्स, फेसबुक लाइभजस्ता प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर कपडा, जुत्ता, कस्मेटिक्सदेखि इलेक्ट्रोनिक्सलगायतका वस्तुहरू ‘सस्तो मूल्य’, ‘लिमिटेड अफर’ र ‘डायरेक्ट इम्पोर्टेड’ जस्ता प्रचार वाक्यांशसहित प्रस्तुत गर्दै उपभोक्तालाई लोभ्याइरहेका छन् ।
तर, यो प्रवृत्तिले समानको गुणस्तरीयता, कारोबारको कर र उपभोक्ता सुरक्षाका विषयमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
न्युरोडका खुद्रा व्यापारी दिनेश श्रेष्ठको अनुभवले अनलाइन मूल्यको अस्वाभाविकता उजागर गर्छ ।
‘हामीले भन्सार र कर तिरेर ल्याएको विदेशी ब्रान्डको जुत्ता ५५ सयदेखि ६ हजार रुपियाँसम्म पर्छ । तर, त्यही जुत्ता टिकटकमा २५ सयमा पाइन्छ ।
त्यो मूल्य त हाम्रो करभन्दा पनि कम हो’ –उनी भन्छन्। त्यस्तै, बजारमा १५ सय रुपियाँमा पाइने परफ्युम टिकटकमा ८÷९ सय रुपियाँमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, २० हजार रुपियाँमै वासिङ मेसिन, १० हजारमै पलङ, सोफा, ४० हजारमा ४८ इन्चको टिभी भन्नेजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन आउने गर्दछन् ।
बजारमा आएका यस्ता सामग्रीका कारण उपभोक्ताहरू अन्योलमा परेका छन् ।
बजार मूल्यभन्दा अत्यन्तै न्यून मूल्यमा पाइने ती सामग्री अर्डर गर्ने कि बजारमा गएर रोजेर किन्ने भन्ने अन्योलता बढेको हो ।
एउटा ब्रान्डको सामानको मूल्यमा अनलाइन र पसलमा धेरै भिन्नता रहँदा आशंकासमेत जन्माएको छ ।
त्यसरी बिक्री गर्ने अधिकांश अनलाइन बिक्रेताले कर बिजक जारी गर्ने त टाढाको कुरा दर्ता, व्यवसाय कर दर्तासमेत गरेको भेटिँदैन ।
यदि, समान चित्त बुझेन, आफूले अर्डर गरेको भन्दा फरक खालको सामान आयो भने फिर्ता गर्न पनि समस्या रहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।
व्यवसायीहरू भन्छन्– ‘अस्वाभाविक रूपमा सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा राख्नुमा त्यस्ता सामान नक्कली वा पुनःप्रयोगमा ल्याइएको, भन्सार तथा अन्य कर नतिरी आयात गरिएको, गलत मूल्य घोषणा गरेर आयात गरिएको वा थोकमा किनेर न्यून सञ्चालन खर्चमा अनलाइन बिक्री गरेको हुनसक्छ ।’
जे जसरी बिक्री गरे पनि सरकारले अनलाइनको व्यापारलाई नियमन गर्नुपर्ने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।
‘कर तिरेर ल्याइएको र पसलबाट बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ ।
तर, अस्वाभाविक सस्तो मूल्य देखिँदा आशंका उन्माउँछ’ –राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने। ‘
त्यस्तै ब्रान्डेड लोगो भएको तर आधिकारिक प्रमाणपत्र नभएका सामान, ‘फस्र्ट–कपी’ वा नक्कली उत्पादन उपभोक्तालाई सजिलै धोका दिन सक्छन् ।
धेरै अनलाइन बिक्रेताले वारेन्टी वा रिटर्नको व्यवस्था राख्दैनन्’ –उनले भने ।
मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सामान किन्ने क्रममा गुणस्तरहीन सामान पर्ने, उपभोक्ताहरू ठगिने गरेको गुनासोहरू अहिले आइरहेको बताए ।
फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामबाट सामान किनिसकेपछि मात्र गुणस्तरहीन सामान परेको थाहा हुने गरेको, अर्डर गरिएको सामान फिर्ता नहुने गरेकाले आम उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेको पनि अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।
‘उपभोक्ताहरू ठग्ने बिक्रेताहरूलाई अहिलेसम्म कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।
सामान कसले बचेको हो रु गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर सरकारी निकाय नै अनभिज्ञ छन् । यसले अनुगमन हुने कुरा त टाढाको भयो’ –अध्यक्ष महर्जनले भने ।
अनलाइनमार्फत सामान किन्दा ठगिएको थाहा पाएपछि आम उपभोक्ताहरूले उजुरी गर्ने विषयमा अन्योल नै छन् । यस विषयमा सचेतना ल्याउनुपर्ने जरुरी रहेको छ ।
काठमाडौं शान्तिनगरकी सीमा श्रेष्ठ भन्छन्– ‘मैले टिकटकबाट किनेको ‘ब्रान्डेड’ ब्याग दुई हप्तामै फाट्यो ।
बिक्रेताले ‘फाइनल सेल’ भन्दै फिर्ता लिन मानेन ।’ उद्योग वाणिज्य, भन्सार र उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच अनलाइन व्यापार नियमनका लागि एकीकृत प्रणाली छैन ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बिक्री ट्याक गर्न सरकारी क्षमता न्यून छ ।
सामाजिक सञ्जालले बजारमा नयाँ अवसर ल्याए पनि नियमनको कमीले यसलाई गुणस्तर र कर छलीको खुला मैदान बनाइदिएको छ ।
उपभोक्ताको लोभ र सरकारी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अवैध व्यापारीहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।
डिजिटल व्यापारका लागि स्पष्ट नीति, बलियो अनुगमन संयन्त्र र प्लेटफर्मसँग प्रत्यक्ष सहकार्य आवश्यक छ ।
अन्यथा, सस्तोको नाममा गुणस्तरको हानि र राजस्व घाटा दुवै बढ्नेछन् ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सामान बिक्री गर्नेहरुको आइडेन्टिफिकेसन नहुँदा कानुनी कारबाही गर्न नसकिरहेको बताए ।
अहिले विद्युतीय कारोबार ऐन बमोजिम तिनीहरूलाई ई–कमर्समा सूचीकृत गरी पहिचानको अभिलेख राख्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने – ‘त्यसपछि तिनीहरूको गुणस्तरको सामान बिक्री गरेको छ कि छैन, सामानको कुन किसिमका छन् भनेर थाहा पाउन सकिनेछ ।’
अहिलेसम्म १२ सय कम्पनीहरूको ई–कमर्समा सूचीकृत भइसकेको छ । त्यसको आधारमा उनीहरूको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले ई–कमर्समा सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्र सामान किन्न आम उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सामान बिक्री गर्नेहरूको ‘आइडेन्टिफिकेसन’ नहुँदा कानस्नी कारबाही गर्न गाह्रो भएको छ ।
कुमार दाहाल
महानिर्देशक, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
सामान कसले बचेको हो ? गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर सरकारी निकाय नै अनविज्ञ छन् । यसको अनुगमन हुने कुरा त टाढाको भयो ।
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
नेपाल समाचारपत्रबाट
