गुलरिया, नेपालमा सशस्त्र जनयुद्ध अन्त्य भएको १९ वर्ष बित्यो ।
एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्ध तात्कालीन सरकार राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत नेपालको संविधान जारी भई शान्ति प्रक्रियामार्फत १० बर्से द्वन्द्वका घाउ मेट्ने अध्याय पनि प्रारम्भ भयो ।
तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्याय निरुपण नहुँदा बेपत्ता पारिएका हजारौँ परिवार मनभरि गहिरो पीडा बोकेर अनिश्चयको चक्रव्यूहमा अल्झिरहेका छन् ।
द्वन्द्वको सबैभन्दा बढी असर परेका जिल्लामध्ये बर्दिया अग्रपङ्क्तिमै पर्छ । बर्दियामा मात्रै करिब २५० जना नागरिक बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क छ ।
२०५९ साउनमा बारबर्दिया नगरपालिका–७, सोनपुरका टटेराम थारूसहित छ जनालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले घरमै पसेर लगेको थियो ।
सेनाले ‘तीन घण्टामा फर्काउँछौँ’ भनेर लगेका उनीहरू २२ वर्ष बितिसक्दा पनि घर फर्केका छैनन् ।
यस्तै सोही वर्ष कात्तिकमा राजापुर नगरपालिका–६ को मानपुर माध्यमिक विद्यालयबाट सेनाले एकै पटक १४ जना बेपत्ता बनाएको घटना अझै पनि स्थानीयको सामूहिक पीडा बनेको छ ।
पीडितका परिवार अझै पनि सोही विद्यालयको कक्षामा आँसु झार्न पुग्छन् ।
शिवा थारूले आफ्नो श्रीमान्लाई राति सुतिरहेका बेलामा सेनाले लगेको दिन सम्झिन्छन् ।
उनी भन्छिन्, “उहाँ कुनै युद्धमा संलग्न हुनुभएको थिएन, सामान्य मानिस हुनुहुन्थ्यो । आरोप मात्र लगाएर बेपत्ता बनाए ।”
कि सास चाहियो, कि लास !
राजापुर द्वन्द्वपीडित समिति अध्यक्ष लौटन थारूका अनुसार शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष भइसके पनि उहाँका श्रीमान् घर फर्किएका छैनन् ।
उनले भने , “बेपत्ताको अवस्था अझै अज्ञात छ । अब हामीलाई कि त सास चाहियो कि त लास ! ” अवस्था सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मानसिक, सामाजिक र कानूनी तीन वटै पीडामा परेका छन् ।
कतिपय परिवारले कुशको शव बनाएर संस्कार गरेका छन् । रामदुलारी थारूले श्रीमान् टटेराम फर्केर नआउने निष्कर्षमा पुगेर अन्ततः काजकिरिया ग्िन ।
यस्तै जग्गु थारूकी श्रीमती फिरिया थारूले ‘काजकिरिया नगरी मर्छु कि भन्ने डरले’ मृत्यु संस्कार ग्रे ।
उनका अनुसार छोराछोरी अलग भइसकेका कारण अंशबन्डा र कानूनी प्रक्रियाका लागि मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।
द्वन्द्वकै क्रममा बर्दियामा ३२८ जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक तथ्याङ्क छ । द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी परिवारले काजकिरिया गरिसकेका र धेरैले मृत्यु दर्ता पनि गराएका छन् ।
अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “समाजको दबाब, घरमा शान्ति नभएको भनाइ र कानूनी जटिलताका कारण परिवारले काजकिरिया गर्न बाध्य भएका छन् ।
कतिपय पत्नी र छोराछोरी नमान्दा पनि दबाब सहन नसकी अन्ततः संस्कार गरिएको छ ।” पीडितहरू खुला रूपमा बोल्न सक्दैनन् ।
एक पीडित पत्नीले भने, “कहिले बेपत्ताको सूचीबाट नाम हटाइदिन्छन् कि भन्ने डर छ ।” यसले उनीहरूको पीडा झन् थपिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका सन्दर्भमा बर्दियामा बेपत्ता नागरिकका आफन्तलाई भेट्दा उनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य घर फर्किने आशा जीवितै रहेको बताइरहँदा पनि त्यो आशामा उहाँहरू पूर्णतः विश्वस्त देखिएका छैनन् ।
१० औँ वर्षसम्म आफ्ना आफन्त फर्केर आउँछन् भन्ने आसमा बस्दा बस्दा थाकेका परिवारका सदस्यको माग अझै एउटै छ, “अब चाहियो कि त सास, कि त लास ! ”
