काठमाण्डू, अर्बौं रुपियाँको अनियमितता गर्ने प्रपञ्चका साथ झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएर त्यसलाई रोक्न सफल भएका ओमप्रकाश अर्याल अहिले आफैं गृह र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको बहानामा अहिले पनि त्यही प्रपञ्च थालिरहेका थिए ।
यसअघि सो प्रकरणमा अर्बौंको चलखेल भइसकेकाले ओलीले अन्तिमसम्म पनि भूमि ऐन संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गृहकार्य थालेका थिए ।
यस्तैमा जेन–जी आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनमा पारेपछि ओलीको अर्बौं चलखेल गर्ने सपना तुहिएको छ भने यस प्रकरणमा ओलीलगायत यसमा संलग्नहरूलाई छानबिन गर्ने जिम्मेवारी कानून तथा गृहमन्त्री अर्यालको काँधमा आएको छ ।
आफैंले त्यति बेला सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्तासमेत रहेका अर्यालले कानून तथा गृहमन्त्रीको रूपमा गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा प्रकरणमा भएको भनिएको अर्बौंको चलखेलका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने गरी पहिलो निर्णय गर्नुहुने आशा गरिए पनि उनले सो प्रकरणका बारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेनन् ।
अर्बाौंचलखेल भएको हुन सक्ने यस प्रकरणमा गृहमन्त्री अर्यालले गम्भीर छानबिन गरी अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने आशा गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तात्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले व्यवसायीबाट उठाउनुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको अर्बौं रुपियाँ बक्यौता उठाउन खोज्दा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीको प्रभावका परी बर्खास्त गरेको थियो ।
अहिले कुलमान मन्त्री भएर आएपछि त्यही बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेर चर्चामा आए र राम्रो सन्देशसमेत दिएका छन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
१३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले सो जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध हाल गृह तथा कानूनमन्त्री बनेका अर्यालले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जफत हुने ठहर गर्दै त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न भने खुकुलो बनाइदिएको थियो ।
त्यसैको फाइदा उठाउँदै निवर्तमान ओली सरकारले फेरि भूमि ऐन संशोधनमार्फत गिरिबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्ने पहल थालेको थियो । यस प्रकरणमा अर्बौंको चलखेल भइसकेको दाबी स्रोतको छ ।
गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण के हो ?
त्यस समयमा गिरिबन्धु समूहले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कागजात अनुसार, १९१९ सालमा गजराजजंग थापाले चियाको बोट रोपेर शुरु भएको चिया उद्योगको इतिहास डेढ शताब्दीभन्दा लामो छ ।
२०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भयो, जसले निश्चित सीमाभन्दा बढी जग्गा–जमिन राख्न निषेध ग¥यो ।
सीमाअनुसार तराईमा २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा जफत हुन्छ ।
तर, कृषि, उद्योग वा अन्य व्यवसायका लागि आवश्यक परेमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सरकारले स्वीकृति दिने भयो ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएकाहरूले पछि भने जग्गा बेच्न नपाउने कडा सर्त थियो, जुन पालनामा मञ्जुर भएर उद्योगीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सुविधा लिएका थिए ।
यही आधारमा गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा पाएको थियो ।
११ पुस, २०२९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले गिरिबन्धुलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो ।
चियाखेतीमै केन्द्रित बगानका सञ्चालकहरू पछि भने चिया उत्पादनभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बेचबिखनको ध्याउन्नमा लागेको कागजातबाट देखिन्छ ।
दुई दशक अघिदेखि फाट्टफुट्ट रूपमा अघि बढेको यो प्रयास पछिल्लो समय भने नीतिगत तहमै प्रभावित पार्ने खालको थियो ।
२०५० को दशकको अन्त्यतिरदेखि नै गिरिबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरिलगायतले बिर्तामोडको चिया बगानको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने र त्यसको सट्टा अन्यत्र जग्गा किनेर चिया बगान सञ्चालन गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ ।
२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाको पालामा १९ बिघा जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति भएको थियो ।
सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा ६१ बिघा बिक्रीको निर्णय त्यसै गरी भएको थियो ।
गिरिबन्धुले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पेस गरेको विवरणले चिया बगान २०६३/६४ सालदेखि घाटामा जान थालेको देखाउँछ ।
गिरिबन्धुले २०६६/६७ ताकादेखि त संस्थागत रूपमा नै सबै जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रयास गरेका थिए ।
त्यसैलाई अनुकूल बनाउन २०६८ सालमा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने आदेश, २०६८’ जारी भयो ।
२०७१ साल वैशाखमा त गिरिबन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले बगान चलाउन नसक्ने अवस्था भएको भन्दै जग्गा सट्टाभर्नाका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।
२०७१ असोजको उनीहरूको साधारण सभाले नै ‘कम्तीमा पनि त्यति जग्गा खोजी अन्यत्र चिया लगाउने विकल्प रहेको हुँदा बिर्तामोडको चिया बगान रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाऊँ’ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो ।
१६ माघ २०६८ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएको वा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बेचबिखन गरी सोको सट्टा अन्य ठाउँमा जग्गा लिनुपरेमा’ निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाअनुसार गिरिबन्धुका सञ्चालकहरूले यही आदेशको भरमा २०७१ सालमा जग्गा बेच्ने पहिलो प्रयास थालेका थिए ।
यो बीचमा उनीहरूले करिब ६० बिघाभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन हस्तान्तरण वा अन्य काममा उपयोग गरिसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
२८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन हुनुअघि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न छुट पाउनेहरूले त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।
आठौं संशोधनमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुअघि कृषि, उद्योग वा व्यवसाय गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सुविधा पाउनेहरूले त्यो जग्गा बेच्न र सट्टापट्टा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।
२०६८ मा जारी भएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेशमा ‘सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत कारणले तोकिएको स्थानमा उद्योग/प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नसके हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्र लिनका लागि निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था थपिएको थियो ।
घटनाक्रम अघि बढ्दै जाँदा २०७४ सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अर्को आदेश आयो, जसमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको थिएन ।
सरकारी स्तरबाट अनुमति नदिएपछि गिरिबन्धुका सञ्चालकहरूले चिया बगानका लागि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा आफूखुसी प्रयोग गर्न थालेका थिए ।
उनीहरूकै रुचिअनुसार भूमि संशोधित विधेयकमा गिरिबन्धु टी स्टेटको स्वार्थपूर्तिका लागि अनुकूल हुने प्रावधान थपिएको थियो ।
ऐनको दफा १२ (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ– ‘हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, अन्यत्र सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्मलगायतले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ ओलीले विभिन्न समयमा सो जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न दिने गरी कानूनी व्यवस्था गराउन विभिन्न तिकडम मच्चाउँदै आएका थिए ।
