सरकारकाे अध्यादेश मार्फत सरकारी निकायका पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटकाे आज सुनुवाइ हुँदैछ । कानुनले निर्धारण गरेको चार वर्षे अवधि नपुगी अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएका सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराई र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य कुमारी कौशल्या ओझाले सर्वोच्चमा दिएको रिटकाे आज सुनुवाइ हुन लागेकाे हाे ।
सरकारलाई सर्वोच्चले अध्यादेशबाट सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई हटाउनुको कानूनी आधार र कारणसहित जेठ २५ गतेभित्रै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त रिटमा बहसका लागि संवैधानिक इजलासलाई सहयोगका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट आठजना एमिकस क्युरी खटाइएको छ ।
संवैधानिक इजलासको माग अनुरुप सर्वोच्च अदालत बारबाट चारजना र नेपाल बारबाट चार जना गरि आठजना एमिकस क्युरी पठाइएको छ । दुवै बारले सोमबार आठजना संविधान र कानुनका विज्ञलाई सुनुवाइमा बहसका लागि खटाएको हो ।
नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारी, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अञ्जिता खनाल र ल कलेजमा प्राध्यापनरत तेजमान श्रेष्ठलाई एमिकस क्युरीमा पठाइएको छ । यता सर्वोच्च अदालत बारले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द वन्दी, संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य र नेपाल बारकी पूर्वउपाध्यक्ष रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकलाई बहसमा खटाएको छ ।
संवैधानिक इजलासले जेठ १३ को आदेशअनुसार तटस्थ बहसकर्ताको रूपमा एमिकस क्युरी उपस्थित गराइदिन भनेको थियो । इजलासले आफूसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भिरतालाई विचार गरी कुनै विवादमा निर्क्याेलमा पुग्न न्यायमा सहयोग र सहजीकरणका लागि एमिकस क्युरी डाक्ने अभ्यास अनुसार एमिकस क्युरी डाकिएकाे हाे ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले अध्यादेश प्रकरणमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै एमिकस क्यूरीसमेत झिकाएको हो ।
