इलाम, सडक डिभिजन कार्यालय इलामले ठेक्का सम्झौता रद्द भएका विभिन्न निर्माण व्यवसायीलाई सरकारी बाँकी रकम ३५ दिनभित्र दाखिला गर्न अन्तिम ताकेता गरेको छ।

तोकिएको अवधिभित्र रकम नबुझाए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ।

डिभिजनअन्तर्गत सञ्चालन भएका विभिन्न सडक तथा पूर्वाधार आयोजनामा सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा नगरी गम्भीर सम्झौता उल्लङ्घन गरेको ठहर भएपछि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरिएको थियो।

ठेक्का अन्त्य भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(८) तथा सार्वजनिक खरिद सम्झौताअनुसार कायम भएको सरकारी बाँकी रकम असुल गर्न कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको जनाएको छ।

तर, रकम दाखिला नगरिएपछि बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक ३५ दिनको समयसीमा दिइएको हो।

कार्यालयका अनुसार रकम नेपाल सरकारको नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको राजस्व खातामा जम्मा गरी बैंक भौचर सडक डिभिजन कार्यालय इलाममा बुझाउनुपर्नेछ।

सरकारी बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीमध्ये पाँचथरको बुढाथोकी निर्माण सेवाले २३ लाख ४ हजार ५८७ रुपैयाँ ४५ पैसा र ताप्लेजुङको मावोहाङ निर्माण सेवाले १ करोड ८ लाख २५ हजार २ रुपैयाँ ६२ पैसा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, मकवानपुरको शिव शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिका दुई ठेक्काबापत क्रमशः ४ करोड ५९ लाख ७१ हजार ५६३ रुपैयाँ ७५ पैसा र ३ करोड ४२ लाख ४७ हजार ७०८ रुपैयाँ ६८ पैसा सरकारी बाँकी रहेको छ।

इलामको एमडी ब्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ९ लाख ३४ हजार ७५० रुपैयाँ १ पैसा बुझाउन बाँकी छ।

धनकुटाको शाहरपूजा जेभीका दुई ठेक्काबापत ८६ लाख ३३ हजार ३१३ रुपैयाँ ७८ पैसा र ५७ लाख ३६ हजार ९५९ रुपैयाँ ६७ पैसा तथा आशिवर्दिरपूजा जेभीले १ करोड ७१ लाख ७४ हजार १६३ रुपैयाँ ९२ पैसा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, इलामको माईजोगमाईस्थित एबिसी निर्माण सेवाले १ करोड १८ लाख १३ हजार ३८४ रुपैयाँ २३ पैसा, धनुषाको केएम कन्स्ट्रक्सनले ३६ लाख ८७ हजार ७२६ रुपैयाँ ३६ पैसा तथा पाँचथरको टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ७९ लाख ४९ हजार २४५ रुपैयाँ २९ पैसा सरकारी बाँकी बुझाउनुपर्ने भएको छ।

धनुषाकै गायत्री माँ कन्स्ट्रक्सन एण्ड समरित कन्स्ट्रक्सन जेभीले भने १ करोड ९९ लाख १४ हजार ४४७ रुपैयाँ ९९ पैसा सरकारी बाँकी रकम दाखिला गर्नुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालय इलामले जनाएको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत अन्तिम अवसर दिँदै तोकिएको ३५ दिनभित्र रकम दाखिला नगरे कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।