काठमाण्डू, नदी किनारामा ४० मिटरको मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै कालो ब्यानरसहित काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नदीको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गरेपछि ठाउँ/ठाउँमा स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै काठमाडौं महानगरले थप गरिएको २० मिटरमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्दै रोक लगाएपछि यो मुद्दा थप चर्किएको छ ।
यस्तै आज गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयले मापदण्डको विरोध गर्दै जोरपाटीमा प्रदर्शन गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसलालाई न्यायिक नभएको भन्दै उनीहरूले जोरपाटी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले निजी सम्पतिमाथि अपरिपक्व फैसला गरेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । सडकदेखि संसदसम्म यो विषय उठेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएपछि कार्यपालिका बैठकमा चर्काचर्की परेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गर्ने र ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा उत्रिने दैनिकी अधिकांश घर(घडेरी धनीको बनेको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी ओली, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
सरकारले २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, नख्खु खोलामा १२ मिटर, कर्मनाशा, बल्खु, कोड्कु, महादेव र साङ्ले खोलाका लागि १० मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी धोबीखोलामा ९ मिटर र अन्य खोलामा ४ मिटरको मापदण्ड कायम गरेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले अब त्यसबाहेक पनि सबै नदी किनारमाथि २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने र बनेका संरचना पनि मुआब्जा दिएर हटाउन सकिने भनेको छ, जसकारण उपत्यकाका मुख्य तथा साना खोला किनारका बासिन्दा आक्रोशित छन् ।
