काठमाण्डू, काठमाडौंका नदी तथा खोला किनारका मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै र्गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति तथा भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समितिको नामबाट र्याली निकालेका छन् ।
३ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले बागमती, विष्णुमती लगायत ठूला नदीहरुमा २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएकोमा खोलामा थप २० मिटर छाड्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो ।
यो कार्यान्वयन गर्दा सयौंको उठिबास लाग्ने भन्दै कतिपयले विरोध जनाएका छन् ।
ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बागमती नदी किनारबाट सुरु भएको र्याली माइतीघर मण्डलसम्म पुग्ने छ । र्यालीमा अभियन्ता सुमन सायमी लगायत छन् ।
‘जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर’ लगायत नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका छन् ।
