काठमाण्डू, ‘ सबै नेता उस्तै !’ नेपालका नेता र मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा बनेको आमधारणालाई प्रतिबिम्बित गर्ने यो भनाइ तपाईंले पक्कै सुन्नुभएको छ ।
कतिपय बेला त तपाईं आफैंले पनि यो आहान दोहोर्याउनु भएको होला । तर, सँधै त्यस्तो हुँदैन, केही अपवाद पनि हुन्छन् ।
जसले चुपचाप आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन् । ती उदाहरण हुन् – वर्तमान सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल ।
काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम नगरेको गुनासो भइरहेको बेला स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा पौडेलले भने देखिनेगरी केही काम गरेका छन् ।
पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भएको ६ महिना पनि पुगेको छैन । तर, उनले आफ्नो कार्यकालमा केही प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ ।
अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा प्रणाली लागू गर्नेतर्फ सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ भने बीमाको दायरा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले केही महत्वपूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा घोषणा गरेका छन् । १४ वर्ष मुनिका क्यान्सरपीडित बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, जलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, पाठेघरको मुखको क्यान्सरसम्बन्धी एचपीभी खोप, दुर्लभ पक्षघातका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
एचपीभी खोप अभियान र अन्य स्वास्थ्य योजना
यही माघ २२ गतेदेखि १० देखि १६ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई लक्षित गर्दै एचपीभी खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।
करिब १६ लाख किशोरी यो खोपबाट लाभान्वित हुनेछन् । आगामी वर्षदेखि यो नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिने बताइएको छ ।
फागुन महिनामा ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ अभियान चलाइनेछ । यस अभियानले महिलामा क्यान्सरको प्रारम्भिक अवस्था पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ ।
सरकारको आगामी योजनामा सातै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने, औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने, खेलाडीको वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्यक्रम रहेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा सुधार र सामाजिक सुरक्षा
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बीमालाई अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनासँग एकीकृत गर्ने, बीमाको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने, बीमित र गैर–बीमित बिरामीबीचको उपचार खर्चलाई समान बनाउनेजस्ता सुधारात्मक नीति अपनाइएका छन् ।
