काठमाण्डू, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देशभरका झन्डै ६ हजार कार्यालयको ८५ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
महालेखाबाट देशभरमा खटिएको लेखापरीक्षण टोलीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका झन्डै ६ हजार कार्यालयको लेखापरीक्षण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको छ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले हालसम्म ४ हजार २ सयवटा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरिएको जानकारी दिए ।
महालेखाले लेखापरीक्षण गरेका कार्यालयको प्रारम्भिक बेरुजु औंल्याउँदै त्यसमा सुधार गर्न तथा असुलउपर हुन सक्ने भए सोअनुसार असुल गर्न तथा आवश्यक राय सुझाव पठाउन भन्दै सबै ४ हजार २ सयवटा कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएको हो।
यस्तै, लेखापरीक्षण गरिएका थप १८ सय कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
बेरुजुको ट्रेन हेर्दा गत वर्षको जस्तै देखिन्छ, केही सुधार भए पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन् ।
उच्च पदस्थहरू वित्तीय रूपमा अनुशासित नहुँदासम्म बेरुजु घट्न कठिन देखिन्छ । बेरुजुप्रति संवेदनहीन हुनेलाई उच्चतहबाटै विभिन्न खाले कारवाही गरिनुपर्छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ५ हजार ६ सय ५ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थियो।
गत वर्ष ती सरकारी कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु आएको थियो।
महालेखापरीक्षक रायाले यसपटक झन्डै ६ हजार सरकारी कार्यालयको करिब ८५ खर्बको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
‘बेरुजुको ट्रेन हेर्दा गत वर्षको जस्तै देखिन्छ, केही सुधार भए पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन’ –महालेखापरीक्षक रायाले भने ।
महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भएयता केही सरकारी कार्यालयले १ अर्बभन्दा बढी बेरुजु असुलउपर गर्न सफल भएको बताए ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमार्फत असुलउपर गर्नुपर्ने खालका बेरुजु तत्काल असुलउपर गर्न भन्दै ती सरकारी कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
जसका कारण यस अवधिमा १ अर्ब बेरुजु रकम असुल हुन सकेको हो। महालेखाले वर्षेनी संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य सरकारी संघसंस्थाको लेखापरीक्षण गर्दै आइरहेको छ।
हालसम्म देशभरका सरकारी कार्यालयको गरी जम्मा बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा बेरुजु थपिने अवस्था देखिएको छ ।
जसअनुसार यस वर्ष झन्डै १ खर्ब बेरुजु बढ्ने अनुमान गरिएको छ । १ खर्ब बेरुजु बढेमा अब सरकारी कार्यालयको हालसम्मको बेरुजु झन्डै १३ खर्ब पुग्ने छ ।
गत वर्ष औंल्याइएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको थियो भने १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित किसिमको बेरुजु रहेको थियो।
तराईका धेरै जिम्लाका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण सकिए पनि पहाडका केही जिल्ला, संघीय सरकारका ठूला मन्त्रालय, कार्यालय तथा केही महानगरपालिकाहरूको लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयको वित्तीय कारोबार तथा सेवा प्रवाहको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा परीक्षण गरी देखिएको व्यहोरा औंल्याउँदै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ।
साथै लेखापरीक्षण भएपछि बेरुजु औंल्याउँदै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई वित्तीय जवाफदेहिता पालना गराउन आवश्यक सुझाव दिने काम पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयले गर्दै आएको छ।
अब भने बेरुजु बढाउने र न्यूनीकरण गर्न ध्यान नदिने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र उनीहरूको नाम कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
यस्तै, बेरुजु बढाउनेहरूलाई बेरुजु फर्स्यौट नगर्दासम्म बढुवा रोक्ने र कुनै पनि नियुक्ति नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत नागरिकस्तरबाट उठ्न थालेको छ।
