चितवन, चितवन जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग ५४ लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर छाडेको छ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी बाहिरै बसेर यसको प्रतिवाद गर्न पाउने गरी जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले बिहीबार आदेश गरेको हो।
उक्त आदेश गर्दा अदालतले विभिन्न तथ्यहरू उल्लेख गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणले रविलाई निर्दोष मान्न नसकिने भनेको छ।
उनले अदालतमा बयान गर्दा आफू निर्दोष रहेको भनी कसुर इन्कार गरे पनि अहिले नै कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी भन्न सकिने अवस्था नरहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
उनी निर्दोष हुन् भन्न नसकिने र ५४ लाख रूपैयाँ धरौटी लिनुपर्ने आदेश गर्दा अदालतले कम्तीमा एक दर्जन आधार प्रस्तुत गरेको छ, जुन यसप्रकार छन्-
१. यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले यस अदालतमा बयान गर्दा आफू निर्दोष रहेको भनी कसुरमा इन्कार रहेको भए तापनि निजले आफ्नो बयान व्यहोरामा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रहेको स्वीकार गरेको,
२. सो कम्पनीमा आफ्नो सेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेको,
३. निजले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको,
४. त्यसैगरी निज प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दासमेत आफू निर्दोष रहेको भनी कसुरमा इन्कार रहे तापनि निजले अनुसन्धान अधिकारी समक्षकै बयानमा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रबन्ध निर्देशक रही काम गरेको भनी खुलाएको,
५. आफूलाई सो प्रालिमा १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त भएको भनी स्वीकार गरेको,
६. कम्पनीका चेकहरूमा आफूले हस्ताक्षर गरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको भनी स्वीकारेको,
७. आफ्नो कार्यकालमा धेरै चेकहरू जारी भएको, ती चेकहरू अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएको भनी बयानमा उल्लेख गरेको,
८। उनका व्यावसायिक साझेदार एवं निर्देशन दिने गीतेन्द्रबाबु राई समेत मूल मुद्दामा प्रतिवादी रहेको देखिएको,
९. सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम आएको भन्ने मिसिल संलग्न चेकको प्रतिलिपिबाट देखिएको,
१०. यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले समेत ठगी गरेको भनी निजउपर जाहेरवालाहरूको किटानी जाहेरी परेको,
११. मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सहप्रतिवादीहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई समेत पोल गरी बयान गरेको,
१२. मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठ समेतका मानिसहरूको भनाइ तथा मूल मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का।
यी आधार एवं तथ्य उल्लेख गरी आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, ‘उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. ५४,००,०००। चौवन्न लाख रुपैयाँ धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिनू।
सो माग भएको धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नू। सो दिन नसके कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू।’
अदालतको यो आदेश आउनासाथ रविले धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्।
यसअघि कास्की, काठमाडौँ र रूपन्देही अदालतले पनि उनीसँग ६५ लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म धरौटी मागेका थिए। अहिलेसम्म उनले अदालतमा बुझाएको कुल धरौटी रकम २ करोड ७९ लाख पुगेको छ।
अब उनीविरूद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा सानो पाइला सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी छ।
उनी जीबी राई नेतृत्वका ५ वटा सहकारीको रकम संगठित तवरले ठगी गरेको अभियोगमा मुछिएका छन्।
