काठमाण्डू, सरकारले खडेरी र सुक्खाको मारमा परेको मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको अवधिका लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेशमा लामो समयदेखि पानी नपरेर सुख्खा अत्यधिक बढेपछि जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ ।
यसअघि मधेश सरकारले पनि असार २६ गते मधेस प्रदेशलाई ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो ।
नेपालको अन्नभण्डार भनिने तराई मधेशमा मनसुन भित्रिएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि किसानहरूले धान रोप्न पाएका छैनन् ।
धान रोपिएका खेत पनि चिराचिरा परेका छन् । पानीको कमीले खानेपानी र सिँचाइ प्रणालीसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
यही साउन ५ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले मधेश प्रदेशमा खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
कृषि विभागअन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी धान खेती हुने मधेश प्रदेशमा साउन ४ गतेसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत भू-भागमा धान रोपाइँ भएको छ ।
कृषि विभागका अनुसार मधेशमा ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्र धान खेतीयोग्य छ ।
तर, सुख्खाका कारण हालसम्म १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ ।
