रुपन्देही, सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहाइको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।
लामिछानेले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अदालतमा अन्य मुद्दाभन्दा निवेदन नै अघि हुने भएकाले मङ्गलवार र बुधवार नै निवेदन पेशीमा चढे पनि लामिछानेकै कानून व्यवसायीले यसलाई रोकेका छन् ।
निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार बैंक जमानत लिई र दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गराउन आदेश माग गरिएको छ ।
दफा ६८ मा अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्नसक्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै, दफा ७१ मा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि अभियुक्तलाई थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ।’
लामिछानेको पक्षमा बहस गर्न तयार भएका कानून व्यवसायी राजेन्द्र थापाले मङ्गलवार र बुधवार स्थगित भएको जनाएका छन् ।
उनले निवेदन १९ गते दिएको र २० र २१ मा पेशी भएपनि प्राविधिक कारणले स्थगित गरेको बताए ।
त्यसैगरी, उपदफा ९२० मा उल्लेख छ, ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त भएमा अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर रिहा हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
उक्त निवेदनमा मङ्गलवार र बुधवारका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर बुधवार लामिछानेका कानून व्यवसायीले निवेदन दिएर पेसी स्थगित गराएका छन्।
बुधवार न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा दोस्रो नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो भने मङ्गलवार न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा पनि मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही दिन उनले धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
तर, सो आदेशविरुद्ध सरकार उच्च अदालत गएको थियो। सरकार पक्षले रविलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावलोकन गराएको थियो।
त्यसपछि रविले पनि धरौटी रकम बढी भएको भन्दै साधारण तारेखमा पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै पुनरावेदन दिएका थिए।
२०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट उक्त आदेश जारी गरिएको हो।
आदेशपछि रविलाई काठमाडौँस्थित निवासबाट सोही दिन पक्राउ गरी रुपन्देही ल्याइएको थियो।
तर, दुई दिनपछि मात्रै उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो। लामिछानेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन दिएका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामै राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरिदिएको थियो।
चैत २५ देखि अहिलेसम्म लामिछाने रुपन्देही कारागारमै रहेका छन् । कानून व्यवसायी थापाले आजका लागि अदालत पुग्दै गरेको बताए ।
