काठमाण्डू, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, मितव्ययी, जनमैत्री र सबै नागरिकमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसाथ प्रारम्भ गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थला पर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको अनुपलब्धता र आर्थिक पक्ष कमजोर हुँदा नागरिकमैत्री र जनजीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एक दशकपछि सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको हो ।
साथै स्रोतको सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पनि बिमा बोर्डलाई ठूलै चुनौती थपिएको छ ।
नागरिकको उपचारका लागि सहुलियत सेवा प्रदान गरिरहेको लोककल्याणकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बढ्दै गएपनि कार्यान्वयनको प्राविधिक पक्ष बलियो नहुँदा समस्या भएको हो ।
अधिकांश सरकारी अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियतमा उपचार लिन्छन् । शुल्क तिरेर ‘पेइङ ओपीडी’ मा आउनेको सङ्ख्या न्यून छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारी अस्पतालमा रहेको प्रथम सेवा बिन्दू हटाएपछि विभिन्न सरकारी अस्पतालले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
अस्पतालले मात्र नभई जनप्रतिनिधिले समेत सरकारलाई प्रथम सेवा विन्दू नहटाउनका लागि पत्राचार गरेका थिए ।
प्रथम सेवा विन्दू हटाउँदा अस्पताल सञ्चालन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै ती अस्पतालले प्रथम सेवा विन्दू कायम गर्न माग गरेका थिए ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर र डडेल्धुरा अस्पतालले प्रथम सेवा विन्दू कायम गर्न माग राखेका छन् ।
यी सबै सङ्घीय अस्पताल हुन् । बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा चासो नदेखाइएको गुनासो गर्दै स्रोतको असन्तुलन हुनासाथ बिमा धराशायी हुने बताए ।
उनले बीमामा पैसा आउने स्रोत बिमित र सरकार भएको जानकारी दिँदै बिमितबाट हाल तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ उठ्ने गरेको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले सरकारले दिने अनुदान सात अर्बसहित १० अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र उठ्ने गरेको बताए ।
उनले बीमा बोर्डको खर्च वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँ रहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार केही लक्षित वर्गको बीमा सरकारले निःशुल्क गर्ने गरेको छ ।
बीमा गर्नेमध्ये ५० प्रतिशतको रकम सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । त्यस्ता लक्षित वर्गमा विपन्न नागरिक, पूर्ण अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी पीडित र क्षयरोगी पर्छन् ।
‘स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाइन्छ
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सन्दर्भमा बहस भइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकको सहजै उपचार गर्ने एक मात्रै अवधारणा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट लागू भएको बताएका छन् ।
उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जसरी पनि बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने , “स्वास्थ्य बीमालाई सुधार गर्न छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकत्रित गर्नु पर्छ ।
ऐनमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक कर्मचारीबाट एक प्रतिशत मात्र उठाउने र रोजगारदाताद्वारा एक प्रतिशत थप गरिए बीमा बोर्ड सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुँदैन ।”
मन्त्री पौडेलले छरिएर रहेका अन्य स्वास्थ्यका कार्यक्रममा १६ अर्ब खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै त्यसलाई बिमामार्फत सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।
उनले सरकारले जटिल रोग लागेका बिरामीलाई पाँच लाख रुपियाँसम्मको उपचार दायरा पु¥याउने उद्देश्यबाट सरकार पछि नहटेको जानकारी पनि दिए ।
‘सुदृढीकरण आवश्यक’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता र सुढृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बोर्डमा विशेषज्ञ जनशक्ति, प्रविधि र वित्तीय असन्तुलन हुँदा स्वास्थ्य बीमा थला परेको दाबी गरेका छन् ।
उनले बोर्ड स्थापनाको १० वर्षमा धेरै उपलब्धि भएको जानकारी दिँदै बीमा लागू भएका अस्पतालमा बीमामार्फत ९० प्रतिशत बिरामीको उपचार हुने गरेको बताए ।
उनले आम्दानी र खर्चको बिचमा तालमेल नहुनेबित्तिकै अस्पतालहरूलाई समयमा भुक्तानी दिन सकिने अवस्था नरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।
उनले अस्पताललाई भुक्तानी दिन नसकेपछि अस्पतालले दिने सेवा र गुणस्तर खस्किँदै गएको प्रस्ट पारे ।
उनले भने, “यी समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनले गर्दा समस्या देखिएको हो ।”
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसले निःशुल्क सेवा लिने गरेको जानकारी दिँदै जम्मा ४६ प्रतिशतले मात्र प्रिमियम तिर्ने गरेको बताए ।
तीमध्ये अधिकांश मानिस दीर्घरोगी रहेको र जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामी मात्र आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने , “एकथरीले पैसा तिर्दैनन्, त्यो वर्ग जतिखेर पनि औषधि उपचार चाहिने वर्ग रहेको छ ।”
उनले अरू बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र बीमा गर्ने गरेको बताए । उनले भने , “कोही रोगी छन्, ती कम्पनीले बीमा गर्दैनन् ।
स्वास्थ्य बीमामा जोसुकैले पनि बीमा गर्न पाएका छन्, जसको शल्यक्रियाको मिति तोकिएको छ, जसलाई ठूलो रोग लागेको छ, जसलाई दीर्घरोग लागेको छ, त्यो मान्छे मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने गरेको पाइन्छ ।”
उनले गुणस्तरको विषयमा अनुगमन बढाउँदै लानुपर्ने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सँगसँगै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने योजना पनि अघि सारेका छन् ।
