सुर्खेत, चार वर्ष अघिसम्म भेरीगंगा नगरपालिका–११, चिप्लेका अधिकांश किसानका लागि खेतीपाती र पशुपालन केवल जीवन धान्ने माध्यम थियो ।
स्थानीय राधिका बुढाका अनुसार चार वर्ष अघिसम्म प्रायः घरमा भैंसी थिएनन् । भएकाहरूले पनि घरमा दूध खानका लागि मात्र एउटासम्म भैंसी पाल्थे ।
जब कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले उक्त ठाउँमा दुग्ध मूल्य शृङ्खलामा आधारित कार्यक्रम शुरु गर्यो, २० जना सम्मिलित ‘कोपिला भैंसी पालन कृषक समूह’ गठन गरियो ।
अहिले प्रत्येक कृषकको घरमा कम्तीमा पाँचदेखि बढीमा २४ वटासम्म भैंसी छन् ।
स्थानीय राधिका बुढाथोकीसँग तीन वर्ष अघिसम्म भैंसी थिएन, तर अहिले उनीसँग पाँच वटा भैंसी छन् ।
उनले भनिन्, ‘पहिला हामीलाई व्यावसायिक कृषक बन्नका लागि खासै ज्ञान, सिप थिएन ।
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले तालिम दिएर सहयोग गर्यो । त्यसमा अनुदान पनि दियो र कसरी व्यावसायिक बन्ने भन्ने सिकायो । त्यसपछि एक वर्षमा यतिवटा भैंसी पुर्याउँछु भनेर लक्ष्य लिएँ ।’
उक्त समूहकी अध्यक्ष भूमिका रानासँग ३१ वटा भैंसी छन् । २० घरधुरीमध्ये अहिले भैंसी नहुने कुनै घर छैन ।
रानाका अनुसार अहिले उक्त गाउँबाट दैनिक ५०० लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । कार्यक्रम लागू हुनुपूर्व यो गाउँबाट दैनिक जम्मा २२ लिटरमात्र दूध उत्पादन हुने गरेको उनले बताइन् ।
१७ लाख लगानी भएको समूहमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने सोही बराबर रकम कृषकले लगानी गरेका छन् ।
अहिले गाउँ नै व्यावसायिक भैंसी पालनबाट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ ।
सहलगानीमा सञ्चालित कार्यक्रमले धेरै समस्या हल भएको राना बताउँछिन् । दूध धेरै उत्पादन भएपछि दूध सङ्कलन केन्द्र बनाइएको छ ।
प्रतिलिटर ७० रुपैयाँसम्ममा दूध बिक्री हुन्छ । बजारको कुनै समस्या छैन । त्यहाँको दूध वीरेन्द्रनगरसम्म आइपुग्छ ।
यस्तै, लेकबेसी नगरपालिका–१०, साटाफाँटमा २७ जनाको ‘सिर्जनशील दुग्ध समूह’ गठन गरी दैनिक चार सय लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ ।
समूहका अध्यक्ष हुमप्रसाद लामिछानेका अनुसार १७ किसानलाई कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट घाँस काट्ने मेसिन र १२ जनालाई भकारो सुधारमा सहयोग मिलेको छ ।
बराहताल गाउँपालिका–८ को आलडाँडा र गभेना बस्तीमा ३२ घरधुरी छन् । केही समय अघिसम्म घरखर्च टार्न यहाँका अधिकांश मानिस भारत जान्थे ।
जङ्गलको बिचमा रहेको यो बस्तीमा उत्पादन भएको खाद्यान्नले ४–५ महिना पनि पुग्दैनथ्यो ।
केही समय अघिसम्म यहाँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्थे । अहिले भारत जानेको संख्या न्यून छ ।
कारण हो– कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश युवा व्यावसायिक कृषिमा संलग्न हुनु ।
आकाशे पानीमा निर्भर रहनुपर्दा उत्पादन खासै हुँदैनथ्यो । यहाँ कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट दुई वटा सिँचाइ पोखरी निर्माण भएका छन् ।
१९ लाख १३ हजार २५१ रुपैयाँमा निर्माण भएका दुई सिँचाइ पोखरीले गर्दा यतिबेला अधिकांश कृषकको बारीमा हरियो तरकारी छ भने उनीहरूले हिउँदे यामबाटै तरकारी बेच्न थालिसकेका छन् ।
‘हरियाली बहुउद्देश्यीय सहकारी कृषक समूह’ गठन गरी अधिकांश कृषक यतिबेला व्यावसायिक खेतीमा अग्रसर भएका छन् ।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–५ स्थित गारुवा गाउँमा ३५ घरधुरी छन् ।
सदरमुकाम मान्मभन्दा थोरै उत्तरतर्फ, सुर्खेत–जुम्ला राजमार्गको छेउमा पर्ने यो गाउँको तल तिला कर्णाली नदी बग्छ भने माथि पहिरोले चिरा पारेको अग्लो पहाड छ ।
त्यही पहिरोभन्दा माथि खोंचमा रहेको यो गाउँ नै अहिले व्यावसायिक कृषि खेतीमा अग्रसर छ ।
केही समय अघिसम्म यहाँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्थे । अहिले भारत जानेको संख्या न्यून छ ।
कारण हो– कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश युवा व्यावसायिक कृषिमा संलग्न हुनु ।
स्थानीय भीमबहादुर कार्कीका अनुसार कृषिबाटै अहिले प्रतिकृषक वार्षिक ४–५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ ।
यी केही उदाहरणमात्र हुन् । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका ५८ स्थानीय तहका ३० हजारभन्दा बढी किसान अहिले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा लागेका छन् ।
कुनै बेला गुजाराका लागि मात्र खेती गर्ने किसानहरू व्यावसायिकतातर्फ अग्रसरमात्र भएका छैनन्, घरमा खान पुर्याएर बिक्रीसमेत गर्न सक्ने भएका छन् ।
कर्णालीको गरिबी र पोषण असुरक्षा घटाउने उद्देश्यसहित कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७५ सालमा लागु भएको हो ।
कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रमले कर्णालीका ५८ वटा स्थानीय तहमा दूध, तरकारी, बाख्रा, अदुवा, बेसार, रैथाने बाली र बिउ आलुजस्ता मूल्य शृङ्खलामा केन्द्रित रहेर किसानलाई व्यावसायिकताको बाटो देखाउन सफल भएको कार्यक्रमका पोषण अधिकृत रुद्रप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
यो कार्यक्रम सुरु गर्दा २ अर्ब ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता रकममध्ये कार्यक्रमको तर्फबाट १ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख र लाभग्राहीको तर्फबाट १ अर्ब १४ करोड ९ लाख रुपैयाँ सहलगानी थियो ।
सात आर्थिक वर्षको अवधिमा २ अर्ब ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ, जसमा कार्यक्रमको सहलगानीबाट १ अर्ब ३० करोड ५५ लाख र लाभग्राहीको सहलगानीबाट ७७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
लक्ष्यभन्दा बढी सफलता
आचार्यका अनुसार अधिकांश क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी सफलता हासिल भएको छ ।
२८ हजार घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा यो आँकडा करिब १८ प्रतिशतले बढेर ३३ हजार ८८ घरधुरीसम्म पुग्यो ।
यही सिलसिलामा मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध हुने घरधुरीको संख्या पनि लक्ष्यको नजिक ९२७ हजार ९२२० पुग्नु आफैँमा ठूलो सफलता हो ।
कार्यक्रमले महिलाहरूको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन झनै प्रेरणादायी छ ।
पोषण र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने लक्ष्यअनुसार, दैनिक कम्तीमा पाँच प्रकारका खाद्य समूह खाने महिलाहरूको संख्या लक्ष्यभन्दा करिब ३ हजार बढी अर्थात् २७ हजार ७१५ पुगेको छ ।
यसैगरी, कृषिमा महिला सशक्तीकरणको सूचक पनि लक्ष्यलाई उछिनेर ०।७८ पुगेको छ, जसले कार्यक्रम महिला–केन्द्रित र प्रभावकारी रहेको पुष्टि गर्छ ।
आर्थिक रूपमा हेर्दा, १६ हजार ८७८ घरधुरीको आम्दानी दोब्बरभन्दा बढी पुगेको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमका निमित्त कार्यक्रम संयोजक टुकबहादुर थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार १४.७५ प्रतिशत गरिबी दरलाई ७.६३ मा घटाउन मद्दत गरेको छ ।
उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म साथ
थापाका अनुसार कार्यक्रम सहकारी, समूह र कृषि प्रसार केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो ।
कार्यक्रमले किसानलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म हरेक पाइलामा साथ दियो ।
बेमौसमी तरकारी, खसीबोका, दूध, अदुवा, बेसार र रैथाने बालीजस्ता प्रमुख मूल्य शृङ्खलामा केन्द्रित भई काम गरियो ।
किसानका हातमा प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइ, मिनी–टिलर र डिजिटल तराजु जस्ता आधुनिक उपकरण पुगे ।
पशुपालन गर्नेहरूका लागि खोरगोठ सुधार, घाँस काट्ने मेसिन र नश्ल सुधारका लागि बोकारसाँढे उपलब्ध गराइयो ।
उत्पादनलाई बजारसम्म सुरक्षित पुर्याउन संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोर र ढुवानीका लागि गाडीको व्यवस्था गरियो ।
दूधका लागि चिलिङ भ्याटदेखि खुवा बनाउने मेसिनसम्म र मासु व्यवसायका लागि आधुनिक खोरदेखि दाना, मेसिनसम्म सहयोग गरिएको छ ।
बाख्रापालक कृषक
यस्तै, कृषि उत्पादनको गुणस्तर जाँच्न र प्राविधिक सेवा दिन एग्रोभेट तथा प्रयोगशालालाई माइक्रोस्कोप, माटो परीक्षण किटजस्ता उपकरण प्रदान गरिएको थापाले बताए ।
स्थानीय तहका कृषि तथा पशुपंछी विकास शाखाहरूको सेवाप्रवाहमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सामग्री (सवारी साधन, कृषि तथा भेटेरिनरी औजार उपकरण, सूचना प्रविधि) सहयोग तथा कर्मचारीका लागि विभिन्न प्राविधिक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ ।
साथै, पालिका तहको कृषि प्रसार सेवाको विस्तारका लागि पालिकासँंगको सहकार्यमा सामूदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएका छन् ।
मूल्य शृङ्खला विकासबाट करोडौँको कारोबार
कार्यक्रमको लगानीले कर्णालीको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएको दाबी गरिएको छ ।
निमित्त कार्यक्रम संयोजक थापाका अनुसार उन्नत बिउ, उन्नत जातका पशु र आधुनिक प्रविधिमा गरिएको लगानीले करोडौँको कारोबार सम्भव बनाएको छ ।
खसीबोकाको मूल्य शृङ्खलाबाट मात्रै १०० करोड (१ अर्ब) रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
दुग्ध व्यवसायबाट ९९ करोड, बेमौसमी तरकारीबाट ६० करोड र रैथाने बालीबाट १६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिक्रीले किसानको जीवनमा आर्थिक सम्पन्नताको ढोका खोलेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा फट्को र वित्तीय पहुँचमा विस्तार
कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा पनि उत्तिकै जोड दियो । १०.७ किलोमिटर कृषि सडक स्तरोन्नति र एउटा बजार केन्द्र निर्माणले किसानको उत्पादनलाई बजारसँग सोझै जोड्यो ।
२६४ वटा सिँचाइ आयोजनाबाट १६ सय हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिञ्चित भयो, जसले कृषि उत्पादकत्व ह्वात्तै बढाएको छ ।
यसका साथै, २६ हजारभन्दा बढी महिलाले वित्तीय साक्षरता कक्षा लिए भने २२ हजारभन्दा बढी घरधुरीको बैंक, बचत तथा बीमामा पहुँच पुग्यो ।
सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिले ऋण प्रवाह ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्यो र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ७९ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भयो ।
‘यसले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको जग बसालेको छ,’ कार्यक्रमका पोषण अधिकृत रुद्रप्रसाद आचार्यले भने ।
सुध्रिँदो जीवनस्तर
कार्यक्रमले कर्णालीको ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूको आयआर्जन र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पोषण अधिकृत आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार मूल्य शृङ्खला विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र महिला सशक्तीकरण जस्ता लक्षित कार्यक्रममार्फत यसले कृषि उत्पादन वृद्धिदेखि बजार पहुँचसम्म ठोस उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
‘मूल्य शृङ्खला विकासका क्रियाकलापले कृषकहरूको उत्पादन र आय दुवै बढाउन मद्दत गरेको छ,’ आचार्यले भने, ‘कुनै समय आफ्नो खाँचो पूर्ति गर्न मात्र भैंसी पाल्ने र तरकारी खेती गर्ने कृषकहरू अहिले बिक्री गरेर लाखौँ आम्दानी गर्ने भएका छन् ।’
उनका अनुसार कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ग्रामीण वित्तीय सेवाको विस्तार हो ।
उनले भने, ‘वित्तीय साक्षरता र सशक्तीकरणले ग्रामीण समुदायमा बचत गर्ने बानी र वित्तीय अनुशासनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ, जसले गर्दा वित्तीय संस्थासम्म उनीहरूको पहुँच सहज बनेको छ ।’
०७५ देखि कर्णालीमा लागू भएको यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै यसका उपलब्धि र संरचनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको आचार्यले बताए ।
