काठमाण्डू, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका आफूसँग जोडिएका प्रावधानहरु प्रति विमित राख्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएर संसदमा पुग्ने क्रममा रहेको विधेयकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध जनाएका हुन्।
विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाका लागि केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। माग पुरा नभए बिहीबारदेखि आन्दोलन थाल्ने चेतावनी प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले दिएका छन्।
यस्ता छन्, उनीहरुका मागः
१. पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने।
२. विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना ९खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने०
३. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलकू बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने।
४. छात्रवृत्र् वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
५. छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५५ आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान९ जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने।
