काठमाण्डू, नेपाल शिक्षक महासंघले विगतको आन्दोलन र सहमति अनुसार शिक्षा विधेयकमा मुख्य सरोकार नसमेटिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सत्तारूढ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलामार्फत् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
महासंघसँगको सहमतिपछि गत वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको ९ बुँदे निर्णय अझै कार्यान्वयनमा नआएको र अर्कोतर्फ तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नभएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
त्यतिबेला २०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धतामा सरकार र शिक्षक महासंघको तर्फबाट हस्ताक्षर भएको थियो ।
समय तालिका गुजारेर भर्खरै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको तर प्रतिवेदन आम शिक्षक(कर्मचारीको भावना र हिजो भएका मुख्य सहमतिप्रति ध्यान नराखी तयार गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
‘त्यति मात्र होइन, विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा छलफल चलिरहँदा विगतका गौरवयोग्य शिक्षक(कर्मचारी आन्दोलन र त्यही बलमा भएका सहमतिप्रति पटक पटक अपमान र अवहेलनाका अभिव्यक्ति समेत प्रकट हुन गए ।
भोलिको उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका आवश्यकता र चुनौती एवं आमशिक्षक(कर्मचारीको अपेक्षाप्रति समितिमा गाम्भीर्य प्रदर्शन हुन सकेन ।
यो प्रतिवेदन शिक्षक/कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारप्रति समेत असहिष्णु देखियो’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा संशोधनसहित दर्ता भएको विधेयकमा सहमतिका केही विषय सम्बोधन भएका तर शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकारका केही मुद्दा र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै पक्ष अझै सम्बोधन हुन नसकेका महासंघले जनाएको छ ।
सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमति अनुसार सम्बोधन गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।
‘साथै अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा शिक्षकमाथि पूर्वाग्रह राखी जबर्जस्ती सरुवा र निष्काशनका कारबाही गर्ने, म्याद नवीकरणका नाममा आतंकित गर्ने काम समेत भइरहेका छन् ।
यी काम अविलम्ब रोक्न आवश्यक पहल गर्न समेत हामी सरकारसँग माग गर्दछौं’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
