पोखरा, निजी लगानीमा पर्यटकीय नगर पोखरामा नयाँ सर्भिस अपार्टमेन्ट निर्माण भइरहेको छ। बीएनबी लेकभ्यू रिसोर्ट अपार्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले १ अर्ब ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँमा लेकभ्यू अपार्टमेन्ट रिसोर्ट बनाइरहेको छ।
अपार्टमेन्टको काम २०८३ असार (२०२६ जुलाई) मा सकिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।
यसअघि एक अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा थप जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि लागत बढेको कम्पनीले जनाएको छ।
हाल अपार्टमेन्टको ऋण, स्वपुँजी र खरिदकर्ताको अग्रिम रकम अनुपात २०ः६५ः१५प्रतिशत रहेको छ।
अपार्टमेन्ट परियोजनामा बैंकको ऋण बाहेक संस्थापकहरुले ६० करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी गरेका छन् भने अग्रिम बुकिङबाट १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
अपार्टमेन्टको वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत भएको छ।
घरजग्गा परियोजनाको जीवनचक्र लामो हुन्छ र जग्गा अधिग्रहणदेखि निर्माणसम्मको वास्तविक डेलिभरीसम्मको हरेक समयमा अर्थतन्त्रको अवस्थाले परियोजनामा प्रभाव पार्ने गरेको छ।
यो क्षेत्र आर्थिक चक्रको लागि अत्यन्तै कमजोर छ। हाल, बिक्रीमा आएको मन्दी र बढ्दो लागतले उच्च लाभ प्राप्त लगानीकर्ताका लागि तरलताको चिन्ता बढाएको छ। निर्धारित समयमा र तोकिएको मूल्यमा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चुनौति देखिएको छ।
अपार्टमेन्ट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलभन्दा ८ किलोमिटर दूरीमा पर्छ। अपार्टमेन्ट १ लाख ६५ हजार ५२८ स्वायरफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
पर्यटकीय नगरिमा रहेकाले यसबाट थप व्यावसायिक लाभ हुने देखिन्छ। यस्तै बिदामा आउने पर्यटकले पनि रेसिडेन्समा लगानी गर्न पाउने छन् । अर्पाटमेन्ट पृथ्वी राजमार्गमा जोडिएको छ।
बीएनबी लेकभ्यु २०१८ मा स्थापना भएको कम्पनी हो। कम्पनी घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न छ।
कम्पनीको अध्यक्ष होमबहादुर बसेल रहेका छन्। उनी रियल स्टेटलगायत अन्य बिजनेसमा दुई दशकदेखि संलग्न छन्।
उनी बीएनबी हाउजिङ कम्पनी र बीएनबी इन्जिनियरिङ कम्पनीका सञ्चालक पनि हुन्। यस्तै गण्डकी मेडिकल कलेजका संस्थापक लगानीकर्ता पनि हुन्।
पछिल्ला समयमा शहरीकरणले गर्दा जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले ठूला अपार्टमेन्ट निर्माण हुनेक्रम बढेको छ।
नयाँ आवासिय अपार्टमेन्ट निर्माण भइरहेका बेला जग्गा हदबन्दीका कारण समस्यामा परेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरूले अब सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने भएका छन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवसायीहरूको रोक्का भएको सम्पत्तिको गाँठो फुकाउन लागेको छ।
इजाजत प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका र हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बेच्न पाउने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश पेस भैसकेको छ।
हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा करिब २ खर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति चलायमान हुन नसकेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ।
व्यवसायीसँगै ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैंकहरू समेत सरकारको हदबन्दीका कारण समस्यामा परेका छन्। नेपालभर एक सयभन्दा बढी डभेलपर्स कम्पनीहरू हदबन्दीको मारमा परेका संघले जनाएको छ।
रियलस्टेट र अपार्टमेन्ट व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ।
