काठमाण्डू, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धज्जी उडाउँदै लगातार तीन वर्षसम्म आफ्नो आर्थिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट) नबुझाउने सात वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, ऐनको पालना नगर्ने सात दलमध्ये पाँच वटाले विगत तीन वर्षदेखि र दुई वटा दलले लगातार चार वर्षदेखि आफ्नो आयव्ययको विवरण बुझाएका छैनन् ।
आयोगले यी दलहरूलाई ३ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको छ ।
स्पष्टीकरण सोधिएका दलहरूमा पूर्वमन्त्री प्रभु साह नेतृत्वको आम आदमी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली), शिव सेना नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–८ अनुसार प्रत्येक दलले आफ्नो आय र व्ययको पारदर्शी हिसाब राख्नु अनिवार्य छ ।
दफा ४१ का अनुसार राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
लेखा परीक्षणको समयसीमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र इजाजतप्राप्त लेखा परीक्षकबाट अडिट गराई त्यसको एक महिनाभित्र (आगामी माघ मसान्तसम्म) आयोगमा बुझाइसक्नुपर्छ ।
यस्तै, आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित दलले उक्त विवरण सार्वजनिकसमेत गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।
यदि कुनै दलले समयमै विवरण बुझाउँदैन भने आयोगले ३५ दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्न सक्नेछ ।
साथै, आयोगले तोकेको विशेषज्ञले जुनसुकै समयमा दलको कार्यालयमा पुगेर हिसाबकिताब निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकारसमेत ऐनले प्रदान गरेको छ ।
तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नबुझाउने वा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिने दलहरूलाई आयोगले जरिवाना गर्नेदेखि दल दर्ता खारेजीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।
