काठमाण्डू, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भृकुटीमण्डपमा जारी पार्टीको विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र संस्थागत सुधार केन्द्रित आठबुँदे संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
उक्त संकल्पमार्फत विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउने, राजनीतिक नेतृत्वबाटै नैतिक उदाहरण स्थापित गर्ने र राज्यका निकायलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
संकल्पमा विधिको शासनलाई व्यवहारमा उतार्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्दै त्यसबाहेकका निर्णयलाई अख्तियारको छानबिन दायरामा ल्याइने उल्लेख छ।
साथै, प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गर्न निजामती विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
सरकार फेरिएसँगै नीति फेरिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने प्रणाली विकास गरिने संकल्पमा उल्लेख छ।
नीतिगत निरन्तरताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिने थापाको प्रस्ताव छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त राजनीतिक नेतृत्वको उदाहरणीय आचरण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री, सांसद तथा उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले सपथ लिनुअघि सम्पत्ति सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गर्ने प्रणाली विकास गर्न कानुनी संशोधन गरिने जनाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकलगायत संवैधानिक निकायलाई कानुनी, संरचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने प्रस्ताव पनि संकल्पमा समेटिएको छ।
अख्तियारलाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता र वित्तीय अपराध विश्लेषण क्षमताबाट सशक्त बनाइने उल्लेख छ।
थापाले वि.सं २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
उक्त आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक अधिकारीलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिने उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणालीलाई भ्रष्टाचारको प्रमुख केन्द्रको रूपमा पहिचान गर्दै यस क्षेत्रका सबै कानून पुनर्लेखन गर्ने र प्रक्रिया डिजिटल, खुला तथा नागरिक निगरानीमैत्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
ठेक्का सूचना, लागत अनुमान, प्रगति र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरिने उल्लेख छ।
संकल्पको अन्तिम बुँदामा अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता वा सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने र औपचारिक रूपमा आरोप लागेकै मितिदेखि स्वतः पद निलम्बन हुने प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनबाट पारित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
