लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झारियाे

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूको व्यापक पुनःसंरचना गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा हिजाे बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आठ वटा मात्र मन्त्रालय रहने गरी ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि प्रदेश सरकार १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएकोमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गरी थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ वटा निकाय कायम रहने र पुनर्गठनका क्रममा साबिकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग र यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थपेर वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय नामकरण गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने अर्को निर्णय पनि गरेको छ । निर्णय अनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही र भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गरिएको बताइएकाे छ ।