काठमाण्डू, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
अहिले त्यसको प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ । कानूनी रूपमा भाषा मिलाएपछि प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि कानूनी भाषा मिलाएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माले टिआरसी विधेयकमा सैद्धान्तिक समझदारी भइसकेकाले कानूनी भाषा मिलाएपछि बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए ।
“टिआरसी विधेयकका सवालमा कार्यदलमा समझदारी भइसकेको छ । टिआरसीको भाषागत रूपमा सबै मिलाउने गरी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भयो । उहाँहरूले भाषागत रूपमा सबै हेरेपछि प्रतिवेदनलाई बिहीबार अन्तिम रूप दिइने छ,” उनले भने ।
एमाले प्रमुख सचेतक एवं कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले विधेयकको कानूनी भाषा मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिला भएको प्रस्ट पारे ।
“टिआरसीको भाषागत रूपमा कुन शब्द कसरी प्रयोग हुन सक्छ भनेर कानून मन्त्रालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, कर्मचारी, टिआरसीका सचिवसँग छलफल भयो,” उनले भने , “संशोधित टिआरसी विधेयक, संसदीय उपसमितिले
तयार गरेको प्रतिवेदन र हामीले छलफल गरेर सहमति गरेका विषयलाई एउटै बास्केटमा हालेर प्रतिवेदन तयार गर्ने छौँ ।” आगामी बिहीबार बिहान ८ बजे कार्यदलको बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने उनले प्रस्ट पारे ।
पुष्पकमल दाहाल’ नेतृत्वको सरकारले गत असार १३ गते तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । टिआरसीका विवादित चार बुँदामा सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।
जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय छ ।
यस्तै मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय छन् ।
