काठमाण्डू, सम्बन्धित निकायहरूको प्रभावकारी नियमनको अभावमा राजमार्गमा निर्धारणभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक सवारीसाधन गुड्न नदिने प्रावधान लागु हुन सकेको छैन् ।
मालवाहक सवारीसाधन नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले प्रभावकारी नियमन नगर्दा सो प्रावधान लागु हुन नसकेको हो ।
प्रभावकारी नियमन नहुँदा ‘मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
निर्धारणभन्दा बढी भार क्षमता भएका मालवाहक सवारीसाधन निर्वाध रूपमा गुड्दा राजमार्ग र सडकहरू भासिने तथा पुल भाँचिने गरेका छन् ।
त्यसै गरी बेला बेलामा अत्यधिक भारका कारण सवारी दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षतिसमेत हुँदै आएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इन्जिनियर सञ्जयकुमार थिङले मालवाहक सवारीसाधन नियमनका लागि कुनै एक पक्ष वा निकायले लागेर नहुने बताउँदै यसका लागि बहुपक्षीय समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
सबै पक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको अवस्थामा मात्र यसको नियमन हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने , “बढी भार भएका सवारीसाधनको नियमनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग मात्र लागेर हुँदैन् । यसका लागि विदेशबाट समान लिएर आउने
सवारीसाधनलाई नेपालभित्र छिर्न अनुमति दिने भन्सार कार्यालय, सवारीसाधन जाँच गर्ने ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायी त्यति नै उत्तरदायी बन्नु पर्छ ।
तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।” बढी भार भएको सवारीसाधन सडक र पुलमा गुडाउनु हुँदैन भन्ने कुरा यी सबै पक्षलाई राम्ररी थाहा भएपनि यिनीहरूले जानी जानी गुड्न दिएको उनको भनाइ छ ।
मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ अनुसार निर्धारण गरिएको तौलभन्दा बढी भार भएका
सवारीसाधनलाई छिर्न नदिनु र छिर्नै दिने हो भने तोकिएको भन्दा बढी भएको मालसामान झारेर मात्र छिर्न दिनु भनेर भन्सार कार्यालयलाई पटक पटक मौखिक र लिखित पत्राचार गर्दा पनि भन्सारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको इन्जिनियर थिङले भने ।
जति भारी बोकेर आएका विदेशी मालवाहक सवारीसाधनलाई भन्सार कार्यालयले त्यत्तिकै छिर्न दिएको उनको आरोप छ ।
भन्सार कार्यालयबाट सिलबन्दी भइसकेका सामान तोकिएको गन्तव्यसम्म नपुगुन्जेल बिच बाटोमा सिल खोल्न र सामान झार्न नमिल्ने भन्सार ऐनमा नै भएको व्यवस्थाका कारणसमेत बढी भार क्षमता भएका सवारीसाधनको अनुगमनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “भन्सारले बढी भार भएका सवारीसाधनलाई भन्सार कार्यालयबाट नै छिर्न नदिएको अवस्थामा त्यस्ता सवारीसाधनको पहिलो नियन्त्रण त्यहीँबाट हुन्थ्यो ।
यदि सवारीसाधनले तोकेको भन्दा बढी भार बोकेको छ भने भन्सारले त्यहीँ झारिदिन सक्छ । तर त्यस्तो हुने गरेको छैन् । भन्सारले सबै जानेर पनि बुझ पचाएको जस्तो गर्दै आएको छ ।”
त्यसै गरी ट्राफिक प्रहरीले समेत बढी भार क्षमता भएका सवारीसाधनको जाँच नगर्दा यस प्रावधानको नियमन हुन नसकेको इन्जिनियर थिङको भनाइ छ ।
ट्राफिक प्रहरीलाई हरेक मालवाहक सवारीसाधनको कुल भार प्रमाणपत्र ९लोड सिट० जाँच गरेर मात्र जान दिने अधिकार भएपनि प्रायः त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सवारी चालकले चालक अनुमतिपत्र र गाडीको ‘विलबुक’ अनिवार्य रूपमा बोक्नुपर्ने प्रावधान जस्तै मालवाहक सवारीसाधनका चालकले पनि अनिवार्य रूपमा ‘लोड सिट’ बोक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यसको प्रभावकारी जाँच ट्राफिक प्रहरीबाट नभएको इन्जिनियर थिङको आरोप छ ।
उनले भने , “मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ अनुसार गाडीको जति क्षमता भएपनि टेलरवाला गाडीले गाडीको वजनसहित बढीमा ४९ टन बोक्न पाउँछन् ।
त्यसै गरी जति नै क्षमता भएपनि ट्रकले ३५ टन, छ चक्के ट्रिपरहरूले १६।२ टन बोक्न पाउँछन् ।
तौल पुलको अभाव
त्यसै गरी राजमार्ग र सडकमा तौल पुलको निर्माण नहुँदासमेत यसको नियमन हुन सकेको छैन् ।
सवारीसाधनको भारवहन नियमनका लागि राज्यको तर्फबाट मुलुकभरि दुई वटा मात्र तौल पुल सञ्चालनमा छन् ।
चितवनको टाँडी र महोत्तरीको बर्दीबासस्थित गौरीडाँडामा राज्यबाट तौल पुल सञ्चालित छन् । अरू ठाउँमा यातायात व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा निजीस्तरबाट तौल पुल सञ्चालित छन् ।
चितवनको टाँडीमा रहेको तौल पुलमा काठमाडौँ आउने र बर्दीबासमा रहेको तौल पुलमा बिपी राजमार्ग हुँदै आउने सवारीसाधनको मात्र भार मापन हुँदै आएको छ ।
राज्य तहबाट अरू कुनै पनि राजमार्गमा तौल पुल सञ्चालनमा छैनन् । इन्जिनियर थिङले राजमार्गहरूमा थप तौल पुल सञ्चालन गर्ने विभागको योजना रहे पनि तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले सबै भन्सार कार्यालयमा तौल पुल नहुँदा बाहिरबाट आउने मालबाहक सवारीसाधनको तौल लिन नसकेको बताए ।
उनले भने, “तौल पुल भएको ठाउँमा पनि भन्सारले राजस्वको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हो । वजनको आधारमा राजस्व लिने मालसमानको मात्र तौल लिने गरिन्छ ।
तर, प्रायः मालसमानको मूल्यको आधारमा राजस्व लिने गरिन्छ । मूल्यका आधारमा राजस्व लिनुपर्ने अवस्थामा तौल पुल छैन भने नजोखेको पनि हुन्छ ।”
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले जिम्मेवारी अनुसार राजमार्गमा ट्राफिक प्रहरीले मालवाहक सवारीसाधनको जाँच गर्ने गरेको बताए ।
मालवाहक सवारीसाधन भार जाँच गर्ने काममा यदि कुनै कमीकमजोरी छ भने आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
