नारायाप्रसाद चौंलागाईं
नेपालमा संघीयता लागू भएको धेरै भएको छैन । तर, अहिले नै यसको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
संघीयताको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै विकासलाई तीव्रता दिने, जनताको पहुँचमा सेवा पुर्याउने, र सुशासन कायम गर्नु थियो।
तर, व्यवहारमा संघीयता जनताको हितभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थको खेलमैदान बनेको थियो ।
संघीयताको सही कार्यान्वयन नहुँदा यसप्रति जनताको भरोसा घट्दै गएको छ।
दिगो विकास होइन, टालटुले प्रवृत्ति हावी
संघीयता सफल बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ। तर, नेपालका धेरै स्थानीय तहहरूमा विकासको नाममा टालटुली प्रवृत्ति अपनाइएको छ।
सडक निर्माणलाई उदाहरण लिऔं। कुनै वर्ष सडकको नाला बनाइन्छ । तर, बाटो भने चौडा गरिँदैन्। अर्को वर्ष सडक चौडा गरिन्छ भन्दै फेरि नालै भत्काइन्छ। यसरी एकै ठाउँमा पटक(पटक बजेट खर्च गरिन्छ ।
जसले जनताको करको सही उपयोग हुन सक्दैन्। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा असार(श्रावणमा हतारहतार बजेट सक्नुपर्ने बाध्यता देखाएर गुणस्तरहीन काम गरिन्छ।
यस्तै, नयाँ ट्र्याक खोल्ने नाममा पहाड फोरेर जंगल मास्ने काम गरिन्छ, तर त्यसको उचित व्यवस्थापन हुँदैन्। केही वर्षमै ती बाटाहरू जिर्ण हुन्छन् । पहिरो जान्छ । फेरि अर्को बजेट छुट्याइन्छ। दीर्घकालीन सोचको अभावले संघीयता सफल बन्न सकेको छैन्।
स्थानीय तहहरूमा मौलाउँदै गएको विकृति
संघीयताको मर्मअनुसार, स्थानीय तहहरू स्वायत्त हुनुपर्ने हो। तर, यथार्थमा स्थानीय सरकारहरू दल विशेषका कार्यकर्ताहरूका लागि सत्ताको अखडामा परिणत भएका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूमा निष्पक्ष रूपमा अध्यक्ष चयन गर्नु पर्नेमा, स्थानीय तहहरूले आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।
उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र राखिन्छ । जसले गर्दा विकास योजनाहरू निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
चुनाव जित्ने बित्तिकै करारका कर्मचारीहरू आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट भरिन्छन्।
करारमा जागिर खाँदा जुनसुकै भएपनि, जागिर पाएपछि आफ्नो पार्टीमा आउनैपर्ने दबाब दिन्छन्।
यस्तो प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई समेत दलगत भागबण्डामा परिणत गरिरहेको छ।
करारमा नियुक्त कर्मचारीहरू तटस्थ रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने हो।
तर, यहाँ त तिनै कर्मचारीहरूलाई पार्टीको प्रचारप्रसारमा खटाइन्छ। सरकारी तलबमा बस्ने कर्मचारीहरू जनताको सेवा भन्दा पनि दल विशेषका नेता कार्यकर्ताका प्रचारक बन्ने अवस्थाले संघीयतालाई सफल हुन दिइरहेको छैन्।
नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक हस्तक्षेप
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संरचना बलियो हुनुपर्छ। तर, यहाँ नियुक्ति प्रक्रियामा नै पार्टीगत हस्तक्षेप भएको देखिन्छ।
स्थायी शिक्षकहरू आवश्यक रहेको क्षेत्रमै पठाउनुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहहरूले अस्थायी शिक्षकहरूको सूची माथिल्लो निकायमा नपठाउने गरेका छन्।
किनभने स्थायी शिक्षकहरूको नियुक्ति भएमा करारका आफ्ना कार्यकर्तालाई राख्न सकिन्न्।
शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक आवश्यक परेपनि, शिक्षकको सरुवा गरेर मात्रै पूर्ति गर्न खोजिन्छ।
ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव हुँदा पनि स्थायी पदपूर्ति गरिँदैन्।
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा विज्ञता र योग्यता भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच हाबी हुन्छ।
समितिहरू गठन गर्दा बाहिरका सक्षम व्यक्तिहरूलाई समावेश नगरिने, केवल आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्तिले संघीयताको मूल मर्मलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
सेवाका नाममा नातावाद र राजनीतिक भागबण्डा
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सेवाहरू निष्पक्ष रूपमा वितरण हुनु आवश्यक छ।
तर, यहाँ विपन्नका नाममा आएका कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
अनुदान तथा राहत कार्यक्रमहरू सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र केन्द्रित गरिन्छ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका कार्यक्रमहरूलाई दल विशेषका कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने माध्यम बनाइन्छ।
सार्वजनिक सेवाका अवसरहरू पनि आफ्ना कार्यकर्ताले मात्रै पाउने गरी सूचना चुहावट गरिन्छ।
विकासका नाममा ठेक्कापट्टा आफ्नै मान्छेलाई दिने, प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने, भ्रष्टाचारको जालो फैलाउने प्रवृत्तिले संघीयतालाई धरासायी बनाइरहेको छ।
संघीयता सफल नबन्नुको दोष व्यवस्थामा होइन, प्रवृत्तिमा छ
संघीयता सफल बनाउन प्रशासनिक संरचना पारदर्शी हुनुपर्छ, नीति र योजना दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनुपर्छ, र जनप्रतिनिधिहरूले सच्चा सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्छ।
तर, आज नेपालमा संघीयता सफल हुन नदिनेमध्ये प्रमुख अवरोध नै स्वार्थी राजनीतिक प्रवृत्ति बनेको छ।
हिजो राजा, पञ्चेहरू भ्रष्ट थिए भनेर संघीयता ल्याइयो । तर, आजका जनप्रतिनिधिहरू तिनै प्रवृत्तिको नयाँ रूप मात्र बनेका छन्।
संघीयता असफल भयो भनेर व्यवस्थालाई दोष दिनु समाधान होइन्। समस्याको जड नै खराब राजनीतिक संस्कार हो।
अब सुधार आवश्यक छ, होइन र ?
शिक्षक सरस्वती उच्च माबि,काभ्रे
