काठमाण्डू, नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालै इन्डिगो एअरमार्फत भारत फर्किँदै थिए ।
उनले भारतीय वायुसेवा प्रदायक कम्पनीको विमानमा प्रवेशअघि र्याम्पमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै गर्ने ‘अनिवार्य चेकिङ’को सामना गर्नुपर्यो ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा फोटो राख्दै रेले लेखे — ‘काठमाडौं एअरपोर्टमा दोस्रो सुरक्षा जाँचमा भाग्यवश भिज्नबाट जोगिएँ ।
सन् १९९९ मा IC 814 हाइज्याकपछि यसको सुरूवात भएको थियो । स्मार्ट प्रणालीको आवश्यकता ।’
कस्तो स्मार्ट प्रणाली भन्ने नखुलाइकनै त्यसको आवश्यकता औँल्याएपछि कतिपयले विरोध गरे भने कतिपयले समर्थनमा प्रतिक्रिया जनाए ।
एक्समै प्रतिक्रिया दिने क्रममा जीवनराज शर्माले नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलाउन यो गतिविधि सहयोगी रहेको आशय व्यक्त गरेका छन् । ‘
धेरै कूटनीतिज्ञ र सुरक्षा मामिलासम्बद्ध मानिसहरूले यस्तो कष्ट खेप्नु नपर्ने भएकाले उनीहरूलाई वास्ता हुँदैन ।
तपाईंले यो विषय ख्याल गर्नुभयो । खुशी लाग्यो । अत्याधुनिक निगरानीको यो युगमा धातुको बाकसमा सुरक्षा जाँच ! नेपालमा भारतप्रतिको धारणालाई यसले कस्तो आकार दिन्छ ? ’ उनले प्रश्न गरेका छ्न् ।
रेकै पोस्टमा विनोद सिजापतिले लेखेका छन् — ‘नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाउन योगदान गर्नेमध्येको एक कारण ।’
यस्तो सुरक्षा जाँचको सान्दर्भिकता सकिएको भनेर पनि रेको पोस्टमा प्रतिक्रिया आएका छन् ।
‘तपाईंको यस्तो विश्लेषणको के सार्थकता छ ? यो सुरक्षा जाँचलाई अनावश्यक भन्न यसले केही मद्दत पुर्याउँछ ? घटनाको २५ वर्षपछि पनि यस्ता सुरक्षा जाँचको सान्दर्भिकता के हो ? ’ विश्व पराजुली प्रश्न गर्छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा जाँचको सुरुवात
२०५६ पुस ९ मा इन्डियन एअरलाइन्सको क्ष्ऋ(डज्ञद्ध विमान अपहरणमा परेको थियो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान भरेको १५ मिनेटमै हतियारधारी समूहले १७६ यात्रु बोकेको उक्त जहाजलाई अपहरण गरेको थियो ।
दिल्लीका लागि उडेको उक्त विमानलाई अपहरणकारीले अफगानिस्तानको कान्दाहार पुर्याएका थिए ।
भारतीय जेलमा रहेका मौलान मसुद अजहर, ओमार सइन शेख, मुस्ताक अहमद जरगारलाई छुटाउनका निम्ति आतंककारी समूह मुजाहिद्दिनले विमान अपहरण गरेको थियो ।
आफ्ना नेतालाई मुक्त गराउन सफल भएपछि बन्धक यात्रुलाई उनीहरूले अपहरणको ८ दिनपछि छाडेका थिए ।
आफ्नो विमान अपहरण भएपछि भारतले नेपालको सुरक्षाप्रति प्रश्न उठाउन थाल्यो ।
हवाई क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को अनुसूची १७ मा उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान छ ।
गैरकानुनी कार्यहरूबाट नागरिक उड्डयनलाई सुरक्षित राख्नका निम्ति अनुसूची-१७ ले बलियो सुरक्षा जाँचलाई अनिवार्य गराएको थियो ।
सुरक्षा जाँचलाई अनिवार्य बनाउनुका कारणमध्ये मुख्य कारण अपहरण रोक्ने, आतंकवाद रोक्ने र विमानमा विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार वा अन्य खतरायुक्त वस्तुहरूको प्रवेशलाई रोक्दै हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउने भन्ने थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने सिद्धान्तहरू स्थापित गर्दै ICAO को समेत स्थापना गराएको शिकागो महासन्धिको प्रावधानअन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।
आतंकवादी संगठनले नेपालबाट आफ्नो विमान अपहरण गरेपछि भारतले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै आयो ।
भारतले घटनाको पाँच महिनासम्म त्यो बेला काठमाडौं उडान भर्ने एक मात्र भारतीय वायुसेवा प्रदायक एअर इन्डियालाई नेपाल पठाएन ।
यता नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूले व्यापारमा असर परेको भन्दै एअर इन्डियाको उडान प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसबखतको घटनाक्रमबारे तत्कालीन गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमले ‘प्रशासनभित्रको प्रशासन’ पुस्तकमा लेखेका छन् — ‘नेपालको निजी क्षेत्रले इन्डियन एअरलाइन्सले दिल्ली काठमाडौं उडान पुनस् चालु गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको थियो ।
उता भारत सरकारले आफ्नो हवाईजहाजभित्र स्काई मार्सल राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरह्यो । पछि भद्र सहमति भयो— एअरलाइन्समा कमाण्डो ल्याउन पाउने, तर औपचारिक निर्णय नगर्ने ।’
सोही सहमतिअनुसार २०५७ सालपछि भारतले इन्डियन एअरलाइन्सको र्याम्पनेर भारतीय सुरक्षाकर्मीबाटै सुरक्षा जाँच गराउन थाल्यो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा यात्रुहरू भारतीय विमानमा चढ्दै । तस्वीर : रञ्जित रेको एक्स
औपचारिक निर्णय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा मात्रै भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका लागि राख्न दिने औपचारिक निर्णय भयो ।
त्यतिबेला भारतले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्काई मार्सल नै राख्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।
तत्कालीन गृहसचिव कुसुमले त्यतिबेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सूदले एअर मार्सलका लागि स्वीकृतिको प्रस्ताव गरेको आफ्नो पुस्तक ‘प्रशासनभित्रको प्रशासन’मा उल्लेख गरेका छन् ।
‘जहाज चढ्ने सबै यात्रुले तपाईंहरूको सुरक्षा ढोका नछिरेर जहाज चढ्नै पाउँदैनन् भने त्यसभन्दा बढी के चाहियो रु’ एअर मार्सलको प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन भारतीय राजदूतलाई कुसुमको प्रश्न थियो ।
कुसुमले यसको कार्यक्षेत्र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भन्दै सूदको प्रस्तावलाई पन्छाएका थिए ।
भारतको प्रस्तावबारे सरोकारवालाहरू पर्यटन र नागरिक उड्डयन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच समेत छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलले स्काई मार्सल राख्न दिनु राजनीतिक हिसाबले र सुरक्षा सन्देशका हिसाबले गलत हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यो विषयमा कुसुमले गृह मन्त्रालयभित्र आन्तरिक परामर्श गरिरहेका थिए । त्यसको केही दिनपछि भारतीय राजदूत सुदले कुसुमलाई फोन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एअर मार्सलबारेको प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराए ।
यो संवादको एक सातापछि उनै सुदले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्काई मार्सल राख्न नदिने निर्णय नै कुसुमलाई सुनाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय माइन्युट गर्नुअघि नै बाहिरिएको हुनसक्ने आकलन कुसुमले गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको पत्र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगेको विषय पछिसम्मै थाहा भएन ।
मलाई लाग्छ मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय माइन्युटमा लेख्नुअगावै कुरा बाहिर आयो,’ उनले पुस्तकमा लेखेका छन् ।
त्यसबेला प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी हिसिला यमीले सम्हालेकी थिइन् ।
एअर मार्सलको विषय त्यसबेला असाध्यै विवादित रहेको र भारतीय पक्षले ग्राउन्डमै सुरक्षा जाँचको दबाब दिएको स्मरण यमीको पनि छ ।
ग्राउन्डमै सुरक्षा जाँच गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकिने अडान आफूले लिएको उनको भनाइ छ ।
याम्पमा गरिने सुरक्षा जाँचलाई अनुमति दिएको उनले नेपालभ्युजसँग बताइन् । ‘त्यसबखत यो विषय निकै विवादित थियो ।
२० वर्षअघिको कुरा भएकाले धेरै कुरा स्मरणमा त छैन, तर भारतीय पक्षलाई र्याम्पमा सुरक्षा जाँचको अनुमति भने दिएको हो,’ उनले भनिन् ।
सामान्यीकरण भएको विषय
नेपाली विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले गर्ने छुट्टै जाँच पछिल्लो २६ वर्षमा सामान्यझै भइसक्यो ।
यदाकदा केही नेपालीले यो विषय उठाए पनि सरकारी र राजनीतिक तहबाट काठमाडौंले दिल्लीसँग यो मुद्दा उठाएकै छैन ।
पोहोर साल नेटफ्लिक्समा IC814: The Kandahar Hijack अप नामक सिरिज रिलिज भएपछि आमजनमानसबीच नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा जाँचको विषयले केही समय चर्चा पायो ।
तर, जानकारहरू भन्छन्, ‘नेपाली पक्षबाट अब के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल नै भएको छैन ।’
‘रोकिनुपर्छ विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा जाँच’
शिकागो महासन्धिको धारा १ ले सम्बन्धित मुलुकलाई आफ्नो क्षेत्रफलमा हवाई क्षेत्रको पूर्ण र विशेष सार्वभौमिकता प्रदान गरेको छ ।
जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्डका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालना गर्दै सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलकलाई नै दिएको छ ।
यो धाराअनुसार कुनै पनि राज्यले अर्को राज्यको हवाई क्षेत्रमा सहमति विना कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।
तर, भारतले हाल गरिरहेको सुरक्षा चाँज नेपाल सरकारले अनमुति प्रदान गरेरै भइरहेको हो ।
सुरक्षा मामिला जानकारहरू भने २६ वर्षअघि र अहिले नेपालको सुरक्षामा सुधार भएकाले भारतलाई अब उक्त अनुमति दिइरहन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।
सुरक्षा मामिला विज्ञ पूर्ण सिलवाल २६ वर्षअघि र अहिलेको परिस्थिति फेरिएकाले भारतले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा विश्वास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
भारतीय पक्षलाई दिइएको उक्त अनुमति हटाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘२६ वर्षअघि र अहिलेको तुलनामा नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा निकै सुधार आएको छ । भारतले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा विश्वास गर्नुपर्छ ।
यदि विमान चढ्नुअघि पनि र्याम्पमा सुरक्षा जाँच आवश्यक छ भने नेपाली सुरक्षाकर्मीबाटै हुनुपर्छ ।
विशेष परिस्थितिमा दिइएको सुविधा सधैंभरका लागि हुँदैन । नेपाल सरकारले पनि यसलाई हटाउन पहल गर्नुपर्छ,’ सिलवाल भन्छन् ।
सुरक्षा तथा रक्षा मामिला जानकार चिरनजंग थापाको मत पनि यस्तै छ । यस्ता गतिविधिले दुई मुलुकको सम्बन्धमा पनि दरार पैदा गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
नेपाली नागरिकले तीतोपना महसुस गरिरहेको हुनाले विमान चढ्नुअघिको भारतीय चेकजाँच हटाउनैपर्ने उनको भनाइ छ । ‘
नेपाली भूमिबाट जहाज चढ्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको खानतलासीबाट नेपाली नागरिकले निकै तीतो अनुभव गरिरहेका छन् ।
यसले दुई मुलुकको नागरिकस्तरको सम्बन्धमा दरार निम्त्याएको छ भने नेपालबाट दिल्ली जाने तेस्रो मुलुकका नागरिकप्रति नेपालको सुरक्षालाई लिएर नकरात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । त्यसैले यो चेकचाँज हटाउनैपर्छ,’ थापाले भने ।
पूर्वगृहसचिव कुसुम सुरक्षा मामिलामा विश्वासको वातावरण बनाउँदै यसलाई अब रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘विमानस्थलको सुरक्षा परम्परागत छैन । धेरै सुधार आइसकेको छ । भारतको सुरक्षा चासोलाई छिमेकी मुलुकको हैसियतमा नेपालले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
भारतले नेपाली सुरक्षा प्रणालीमाथि अविश्वासको नजर हटाउनैपर्छ र यो सुरक्षा जाँच हटाउन हाम्रो पक्षले भारतसँग पहल गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यो सुविधा सधैँ दिँदा नेपालको सुरक्षा कमजोर छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहन्छ ।’
विमानस्थलमा देखिएको तुलनात्मक सुधार
विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमा सुधार भएको केही तथ्यांकले पनि दर्शाउँछ । प्रहरीको दरबन्दी, थप गरिएका सुरक्षा उपकरण त्यसका केही उदाहारण हुन् ।
विमानस्थलमा ६०० प्रहरीको दरबन्दी छ । एक्सरे मेसिनको संख्या ३५ छ । ‘वाक थ्रु’ मेटल डिटेक्टर र हेण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टरको संख्या पनि बढाइएको छ ।
सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पहरा र यान्त्रिक उपकरणमार्फत विमानस्थलको सुरक्षा बलियो बनाइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सुचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन् ।
‘विमानस्थलको सुरक्षा अहिले निकै चुस्त–दुरूस्त र बलियो छ । सुरक्षा प्रणालीमा पनि हामीले म्यानुअल गतिविधिलाई निकै घटाएर यान्त्रिक प्रणालीलाई बढाएका छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डका दृष्टिकोणले प्रश्न नउठ्ने खालको सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत विमानस्थल चलिरहेको छ,’ भुलले भने ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट चेकजाँच हुँदा नेपाली पक्षले तीतो महसुस गरिरहेको अवस्थामा र सुरक्षामा सुधार भएको परिस्थितिमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा जाँच हटाउन कांग्रेस, एमाले माओवादी नेतृत्वका कुनै पनि सरकारले पहल गरेका छैनन् ।
भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्दै सत्ता राजनीतिमा पुगेका दाहालले नै सुरक्षा जाँचको सहमति भारतलाई प्रदान गरेका थिए ।
तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत भारतीय सुरक्षा जाँच स्थगनको पहल उनले गरेनन् ।
यता, भारतीय नाकाबन्दीको चर्को विरोध गर्दै राष्ट्रवादी छवि बनाउँदै प्राविधिक रूपमा चौथोपटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पनि यसबारे कुनै अग्रसरता देखाएनन् ।
भारतीय पक्षलाई दिइएको सुविधा अब पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुल बताउँछन् ।
‘एअर इन्डिया हाइज्याक भइसकेपछि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई सुरक्षा जाँचका लागि सहमति दिएको हो ।
त्यस बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति निकै फेरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल यान्त्रिक सुरक्षा प्रणालीमा निकै बलियो भइसक्यो,’ उनको भनाइ छ, ‘अब यसको पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य हुनुपर्छ ।
नेपालको सुरक्षा सुदृढीकरण देखाउँदै उक्त सुरक्षा जाँच पुनरावलोकनको जरूरी छ ।’
