काठमाण्डू, सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराएको दिन नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ भने सबै निजी शिक्षण संस्थाले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शुक्रवार विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।
पेस गरेलगत्तै महासंघले वार्ताबाट समस्या समाधान हुन नसकेपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
निजी शिक्षण संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकले सहमतिअनुरूप सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयक सकारात्मक रहे पनि शिक्षक कर्मचारीका सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका विषयहरू सम्बोधन हुन नसकेको बताए ।
अन्य विषयमा विधेयक सकारात्मक रहे पनि शिक्षक कर्मचारीका सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका विषयहरू सम्बोधन हुन नसकेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ थियो ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको ७५ प्रतिशत आन्तरिक अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेकअन्तर्गत किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनुलगायतका विषयहरू सम्बोधन नभएको देखिन्छन् ।
पहिलो चरणका आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार भोलि भदौ ९ गते सोमबार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने गर्ने, भदौ ११ गतेदखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा पत्र बुझाउने र त्यहीँ २ घण्टा धर्ना दिने, १३ गते सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने र ३ घण्टा धर्ना दिने र २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
२१ गतेबाट माग पूरा नभए विरोध प्रदर्शनलगायतका कड़ा कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।
महासंघले ०७५, ०७८, २०८० र ०८१ र ०८२ सालमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट पनि नसच्याए गत चैतमा काठमाडौंमा गरेको २९ दिने आन्दोलनभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालहरू पनि बिहीबारदेखि नै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान र पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास सुविधा हटाउनुपर्ने मुख्य माग छ ।
भोलिदेखि अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरेको निजी विद्यालयको संगठनले विद्यालय बन्द गर्न डराएका छन् ।
अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रतिनिधिसभाका सरकारवादी दलका सचेतक नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका महेश बर्तौलाले निजी शिक्षण संस्था र पछिल्लो मागको बारेमा संसद्मा बोल्ने र विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा संशोधन गर्न पहल गर्ने वचन दिएपछि तत्कालका लागि बन्द रोकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सचेतकद्वयले निजी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामुखी नबनाई कम्पनीमा राख्नुपर्ने र छात्रवृत्तिको विषयमा केही सुधार गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सचेतकले आश्वासन दिएपछि भोलि ९ गतेबाट तोकिएको अनिश्चितकालीन बन्द तत्कालका लागि स्थगित भएको हो ।
‘हाम्रो आन्दोलन यथावत् छ, तीजसम्म बन्द गर्दैनांै त्यसपछि सरकारको चाल्ने कदमको समीक्षा गरी अघि बढ्नेछौं’ –प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले भने ।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टीका पुरीले आन्दोलनलाई सशक्त नबनाएसम्म माग पूरा नहुने जिकिर गरे ।
निजी विद्यालयले आज प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभा अगाडि कालोपट्टी लगाएर विरोध गर्नेलगायतको कार्यक्रम तय गरेको छ ।
उता, संसद्मा पेस हुनुअघि विधेयकमा १६३ दफा थियो । तर, समितिले छलफल गरी पारित गरेपछि विधेयकमा १७३ वटा दफा छन् । १३ वटा नयाँ दफा थपिएको छ भने ३ वटा दफा हटाइएको छ ।
सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर समितिबाट विधेयक पास भएको सभापति थापाले जानकारी दिए ।
ठूलै दबाब र खतरा र धम्की मोलेर सरोकारवालाको मागलाई सम्बोधन गरिएको सभापति थापाले बताउनुभयो । माओवादी, रास्वपा र राप्रपाको फरक मत पेस गरेका थिए ।
निजी लगानीका शिक्षालयले १२ गतेबाट बन्द गर्ने चेतावनी
निजी लगानीमा सञ्चालित चार शिक्षालयको संस्थाले मागको सुनुवाइ नभए भदौ १२ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आज आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपिनसहित संयुक्त आन्दोलनका विद्यालय बन्द गर्ने चेतवानी दिएका छन् ।
चार संस्थाले प्रस्तावित विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस गरेकाले थप सशक्त रूपमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय भएको जनाएको छ ।
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लिखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएको छ ।
चार शिक्षण संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रहरूमा आज ८ गते आन्तरिक तयारी, जिल्ला र पालिका स्तरीय छलफल, प्रदेश स्तरीय जुम बैठक गर्ने, ९ गते केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा अगाडि प्रदेशमा प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
तालिकाअनुसार ११ गते हरेक जिल्ला सदरमुकाममा सर्वपक्ष उपस्थिति गराई मुद्दाका विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने र उपत्यकामा बृहत् अन्तरक्रिया राख्ने र १२ गते विद्यालय बन्द हुनेसम्मको अल्टिमेटम दिएर सबै सीडीओ कार्यालय अगाडि कोणसभा गर्ने र जानकारी पत्र दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अपिन अध्यक्ष बद्री दाहाल, हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्मा, प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले संयुक्त हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
मूलभूत संशोधनका केही बुँदा
(विद्यालय शिक्षामा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक गरी दुई तह रहने, जसअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकास तथा कक्षा आठसम्मको आधारभूत तह र कक्षा ८ देखि कक्षा १२ माध्यमिक तह हुने ।
(विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति लिएर सञ्चालनमा नआएका विद्यालयको अनुमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
(निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने व्यवस्था गरिएको छ ।
(अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययनमा असर नपर्ने गरी र भौगोलिक विकटतालाई समेत विचार गरी विद्यालयहरू स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(विद्यालय नक्सांकन तथा शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरणबाट सार्वजनिक विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने वा गाभ्ने गरी सिफारिस हुँदासमेत त्यस्तो कारबाही अगाडि नबढाएमा नेपाल सरकारले अनुदान रोक्का गर्न, घटाउन वा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
(कुनै पनि विद्यालयको नामकरण गर्दा नेपालीपन झल्कने गरीमात्र गरिनुपर्ने र ऐतिहासिक व्यक्ति, स्मारक तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको नाममा नामकरण भएका विद्यालयको नाम परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
(विदेशी व्यक्ति, संस्था, स्थान वा विदेशीपन झल्कने गरी नामकरण गरिएको विद्यालयले परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
(स्रोतको सुनिश्चित गरी नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
(कुनै पनि विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा दुई वर्षभन्दा बढी अवधिको हुने गरी सञ्चालन गर्न नपाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
(कार्यरत राहत तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूमध्येबाट पहिलो पटक रिक्त दरबन्दीको ६० प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताको आधारमा शिक्षक छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
(राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र कक्षा एघार वा बाह्रमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई शिक्षक र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास सहजकर्तालाई पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(शिक्षकको बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने गरी ३ प्रकारबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(शिक्षकलाई शिक्षण सिकाई उपलब्धिमा केन्द्रित गराउन तथा शिक्षकको मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी बनाउन शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको १०० अंकमध्ये ६० अंक शिक्षक आफैंले स्वमूल्यांकन गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
कुनै पनि शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परामर्श नलिई विभागीय सजाय नहुने र त्यस्तो सजायमा चित्त नबुझेमा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(विस्थापित, द्वन्द्वपीडित शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रबन्धहरू समावेश गरिएको छ ।
